औरंगाबाद : हर्सूल गावातील रस्ता रुंद करण्याचा प्रश्न मागील दहा वर्षांपासून रखडला होता. मंगळवारी महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम व राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकार्‍यांनी १२२ मालमत्ताधारकांसोबत बैठक घेतली. बैठकीत सर्व मालमत्ताधारकांनी भूसंपादनास सहमती दर्शविली आहे. रेडीरेकनर दरानुसार भूसंपादन करण्यास आमची कोणतीच हरकत नसल्याचे मालमत्ताधारकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे लवकरच अरुंद रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.
हर्सूल गावातील हनुमान मंदिरात उपमहापौर विजय औताडे यांच्या पुढाकाराने मालमत्ताधारकांची बैठक सकाळी ९ वाजता आयोजित केली होती. रस्त्याच्या मध्यभागापासून दोन्ही बाजूंनी किमान ४५ फूट भूसंपादन करावे लागेल, असे राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले. हा रस्ता ९० फुटांचा असेल. मध्यभागी ५ फूट दुभाजक, प्रत्येकी ३५ फुटांचा रस्ता (एकूण ७० फुटांचा रस्ता) त्यानंतर प्रत्येकी ५ फुटांचा फुटपाथ, असा रस्ता असणार असल्याचे सांगण्यात आले. रस्ता मोठा व्हावा अशी प्रत्येकाची इच्छा होती. रस्त्याच्या दर्शनी भागातील दुकाने कशी वाचविता येतील यादृष्टीने काही मालमत्ताधारकांनी आपले म्हणणे मांडले.
रस्ता ७० फूट केला, तर दुकाने वाचू शकतील असा दावाही मालमत्ताधारकांनी केला. रस्त्याच्या पाठीमागे लपलेल्या मालमत्ताधारकांनीही आपला आवाज बुलंद केला. ३५ ते ५० फूट रस्ता रुंद करा, असे त्यांचे म्हणणे होते. कारण समोरील मालमत्ता गायब झाल्यावर आपले घर समोर येईल, यादृष्टीनेही बैठकीत काही जणांचा आटापिटा सुरू होता. सार्वजनिक बांधकामाचे अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण, राष्ट्रीय महामार्गाचे अधीक्षक अभियंता जोशी, महापालिकेचे कनिष्ठ अभियंता घुगे यांची उपस्थिती होती.
दुसरी बैठक महापालिकेतरस्ता रुंदीकरणासंदर्भात ही प्राथमिक बैठक होती. पुढील आठवड्यात विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, महापालिका आयुक्त डी.एम. मुगळीकर आणि राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत मालमत्ताधारकांना देण्यात येणार्‍या मोबदल्याचे स्वरूप स्पष्ट होईल.
निधी भरपूर उपलब्धराष्ट्रीय महामार्ग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे भूसंपादनाच्या मोबदल्यासाठी मुबलक प्रमाणात निधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे मोबदल्यापोटी शासकीय दराच्या दुप्पट निधी मागितला तरी तो देण्याची तयारी आहे. त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेला प्रश्न लवकरच मार्गी लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.