औरंगाबाद : दहावीच्या परीक्षेत एका पेपरच्या उत्तरपत्रिकेचे पान फाटल्याच्या आरोपावरून एका मुलीवर विभागीय मंडळाने कारवाई केली. ही कारवाई कोणत्या नियमाच्या आधारे केली याचा जाब विचारत संबंधित उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रत उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी चक्क विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी मंडळाचे कार्यालय गाठले. ते सुमारे तीन तास सचिवांच्या दालनात बसून राहिले, तरीही मंडळाच्या सचिवांनी कोणताही निर्णय न दिल्याने विधानसभा अध्यक्षांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुनावणी घेण्यात येईल, असे सांगून रिकाम्या हाताने परतावे लागण्याची घटना शुक्रवारी सायंकाळी घडली.
औरंगाबाद तालुक्यातील सांजखेडा या गावातील अंजली भाऊसाहेब गवळी ही विद्यार्थिनी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय पिंपळगाव (पांढरी) या शाळेत दहावीच्या वर्गात २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात होती. या विद्यार्थिनीच्या दहावीच्या हिंदी विषयाच्या उत्तरपत्रिकेचे एक पान गायब असल्याचे उत्तरपत्रिका तपासताना लक्षात आले. यामुळे या विद्यार्थिनीचा निकाल राखीव ठेवण्यात आला. यावर २९ मे रोजी मंडळाने सुनावणी घेतली. या सुनावणीत उत्तरपत्रिकेचे पान फाडून घेतल्याचे जबरदस्तीने लिहून घेतल्याचा आरोप विद्यार्थिनीने केला आहे. या सुनावणीनंतर मंडळाने विद्यार्थिनीवर चालू परीक्षेची संपादणूक रद्द करून पुढील वर्षीही परीक्षा देण्यावर बंदी घातली. हे पत्र हातात पडल्यानंतर मुलीसह पालकांच्या सतत शिक्षण मंडळात खेटे सुरू आहेत. माहितीच्या अधिकारात माहिती विचारली असता देण्यात येत नाही. उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रत मागितल्यानंतर दिल्या जात नाही.
यामुळे मुलीसह पालकांनी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांची शुक्रवारी सकाळी भेट घेतली. तेव्हा त्यांनी मुलीच्या पालकास मंडळात जाऊन अधिकाऱ्यांचे फोनवर बोलणे करून देण्यास सांगितले. बागडे यांचे मंडळाचे सहसचिव आर. पी. पाटील, सचिव सुगाता पुन्ने यांच्याशी बोलणे झाल्यानंतर कोणताही निर्णय घेतला नाही. उलट मंडळाच्या सचिवांनी ‘कोण नाना? त्यांना मी ओळखत नाही’ असे बोलल्याचे पालकांनी सांगितले. यामुळे संतापलेल्या हरिभाऊ बागडे यांनी विभागीय मंडळाकडे मोर्चा वळवला. सायंकाळी ५ वाजून १० मिनिटाला विधानसभा अध्यक्ष विभागीय सचिवांच्या दालनात दाखल झाले. कोणत्या नियमाच्या आधारे विद्यार्थिनीचा निकाल राखीव ठेवला? विद्यार्थिनीची सुनावणी घेताना तिच्यासोबत कोणालाही येऊ दिले नाही? उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रत का देण्यात येत नाही? असे सवाल उपस्थित केले. मात्र मंडळाच्या सचिव सुगाता पुन्ने, सहसचिव आर. पी. पाटील यांनी नियमांची पुस्तिकाच दाखविली.
या पुस्तिकेतील नियमानुसार उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रत देण्याची तारीख निघून गेलेली आहे. ती देता येणार नाही. यावर बागडे यांनी तसे लेखी लिहून द्या, आम्हाला हायकोर्टात जायचे आहे. विद्यार्थिनीने परीक्षा दिली तेव्हा उत्तरपत्रिका जमा करून घेताना फाडलेले पान का पाहिले नाही, परीक्षा केंद्रप्रमुख, पर्यवेक्षक भत्ते घेऊन रिकामे झाले. मुलीनेच उत्तरपत्रिकेचे पान फाडले याचे तुमच्याकडे काय पुरावे आहेत, असा सवाल केला. हा विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ सुरू आहे. तुमचे नियम कॉपी करणाऱ्या, शिक्षकांना, मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सोडून देत विद्यार्थ्यांनाच धरणारे कसे? असे म्हणत शिक्षणमंत्र्यांना फोन लावला. यावेळी प्रभारी अध्यक्षा तथा सचिव सुगाता पुन्ने यांनी सर्व कारवाईचे लेखी स्पष्टीकरणही मंडळाच्या नियमानुसार देता येत नाही. माझ्या कार्यालयातील कोणीही कर्मचारी सही करण्यास तयार नाही. त्यामुळे मी यात काहीही करू शकत नाही, असे स्पष्ट केले.
सचिवांना रडू कोसळताच काढता पायविधानसभा अध्यक्षांनी लेखी उत्तर मिळाल्याशिवाय कार्यालयातून उठणार नसल्याचा पवित्रा घेतला. तेव्हा सचिव सुगाता पुन्ने यांनी नियमानुसार कारवाई केली आहे. त्यात मी काहीही करू शकत नाही. माझ्या कार्यालयातील कोणीही सही करण्यास तयार नाही. त्यामुळे नियमाच्या बाहेर जाऊन कोणताही कागद, उत्तर देणार नसल्याचे स्पष्ट करीत रडण्यास सुरुवात केली. तेव्हा बागडे यांनी खुर्चीवरून उठत शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच सुनावणी घेतो. मुख्यमंत्रीच या प्रकरणात विद्यार्थिनीला न्याय देतील, असे स्पष्ट करत मंडळातून काढता पाय घेतला.
मंत्र्यांना खोटे बोलता...हरिभाऊ बागडे यांनी शालेय शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांना फोन लावला. फोनवर त्यांना समस्या सांगितली. त्यानंतर आशिष शेलार यांनी सचिव सुगाता पुन्ने यांच्याशी बागडे यांच्या फोनवरूनच संवाद साधला. पुन्ने या मंत्र्यांना माहिती देतानाच बागडे यांनी तुम्ही मंत्र्याला खोटी माहिती देता म्हणत आवाज चढवला. पुन्ने यांनी पुन्हा बागडे यांच्याकडे फोन दिला. तेव्हा बागडे यांनी शासन म्हणून तुम्ही काय करणार ते सांगा? येथे विद्यार्थ्याच्या जीविताशी खेळ सुरू आहे. नियमांचा अतिरेक केला जात असेल तर ते बदलून घ्या.. असे मोठ्या आवाजात शालेय शिक्षणमंत्र्यांना सुनावले. यानंतर विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी यांच्याशीही फोनवरून संपर्क साधून फैलावर घेतले.
पर्यवेक्षक, मंडळाचे अधिकारी यांचा कोठेही दोष दिसत नाही. सगळा दोष विद्यार्थ्यांचाच राहील, असे नियम बनवले आहेत. कॉप्या करणारे सुटतात, मात्र अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच दोषी ठरविण्यात येत असेल तर ही गंभीर बाब आहे. उद्या मुख्यमंत्र्यांकडे सुनावणी घेऊन प्रकरण निकाली काढण्यात येईल.- हरिभाऊ बागडे, विधानसभा अध्यक्ष
राज्य मंडळाच्या नियमानुसारच कारवाई केलेली आहे. नियम बदलण्याचा अधिकार मला नाही. त्यामुळे मी निर्णय बदलण्यासाठी किंवा कोणते गोपनीय कागदपत्रे देण्यास असमर्थ आहे. न्यायालयात प्रकरण गेल्यास त्याठिकाणी मंडळाचा वकील बाजू मांडेल.- सुगाता पुन्ने, सचिव, विभागीय शिक्षण मंडळ
दहावीच्या हिंदीच्या उत्तरपत्रिकेचे पान मी फाडलेले नाही. निकाल लागण्याच्या अगोदर सुनावणी घेतली. त्यात माझ्याकडून उत्तरपत्रिकाचे पान फाडल्याचे लिहून घेतले. त्या पेपरमध्ये मला ८८ मार्क पडल्याचे माहिती अधिकारात कळाले. एवढे मार्क असताना मी कशाला पान फाडील. पान फाडण्याचे काम उत्तरपत्रिका जमा केल्यानंतर झाले आहे.- अंजली गवळी, परीक्षार्थी