विकास राऊत
औरंगाबाद : मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पांना मागील पाच वर्षांत वाटाण्याच्या अक्षतेप्रमाणे निधी देऊ केला आहे. तुलनेत उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भाला झुकते माप देत कोट्यवधीचा निधी देऊन बहुतांश प्रकल्प मार्गी लागतील अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. मागील सरकारनेही मराठवाड्याकडे दुर्लक्ष केले, तशीच परिस्थिती या सरकारच्या देखील काळात निर्माण झाली आहे.
निधीमध्ये डावलण्याच्या प्रकारामुळे विभागातील सिंचन प्रकल्पांची वाट अवघड झाली असून नांदूर मधमेश्वर, उर्ध्व पैनगंगा, कृष्णा मराठवाडा, कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण या प्रकल्पांना कधी निधी मिळणार असा प्रश्न आहे.
कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्प राज्यपालांच्या विभागनिहाय निधी वाटपाच्या सूृत्राबाहेर ठेवला आहे. त्यामुळे सूत्राच्या नियमानुसार या प्रकल्पाला निधी मिळतो आहे. मागील पाच वर्षांत विभागासाठी १० हजार कोटींच्या आसपास सिंचनासाठी केलेल्या तरतुदीपैकी अतिशय कमी रक्कम मराठवाड्याच्या वाट्याला आली आहे. परिणामी सिंचनाच्या अनुशेषाचा टक्का वाढतो आहे.
मागील सरकारच्या काळात २०१९ पर्यंत, नाशिक, अमरावती विभागाकडे मोठ्या प्रमाणात सिंचन प्रकल्पांना निधी दिला गेला, त्या तुलनेत मराठवाड्याला कमी निधी मिळाला. विद्यमान सरकारच्या काळात दोन वर्षांपासून कोरोना परिस्थितीमुळे या प्रकल्पांसाठी तरतुदीत निधी मिळण्याचे प्रमाण कमी झाल्याची माहिती तज्ज्ञांकडून मिळत आहे.
प्रकल्पनिहाय आलेला निधी असा
निम्न दुधना (पूर्ण निधी)
२०१७ - ४५२ कोटी,
२०१८- १२२ कोटी,
२०१९- ४४ कोटी,
२०२०- ५५ कोटी
एकूण- ८१३
नांदूर मधमेश्वर औरंगाबाद विभाग (२० टक्के)
२०१७ साली १ रुपया नाही.
२०१८ - ३४ कोटी
२०१९ - ५ कोटी
२०२० - २० कोटी
२०२१ -२० कोटी
एकूण - ७९ कोटी
नांदूर मधमेश्वर नाशिक विभाग प्रकल्प- (६० टक्के)
२०१७- ७५ कोटी
२०१८ - १०५ कोटी
२०१९- ११२ कोटी
२०२०- १३ कोटी
२०२१- ३ कोटी
एकूण- ५०७
उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प- (६० टक्के)
२०१७ - ७६ कोटी
२०१८ - १८३ कोटी
२०१९ - ३९२ कोटी
२०२०- १६५ कोटी
२०२१ - २२ कोटी
एकूण- ८३९ कोटी
कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्प (२५ टक्के)
२०१७- ११५ कोटी
२०१८- १४५ कोटी
२०१९ - २९१ कोटी
२०२० - ३०५ कोटी
२०२१ - ४७५ कोटी
एकूण- १३३१ कोटी
कृष्णा भीमा स्थिरीकरण- (२५ टक्के)
२०१७- १५ कोटी,
२०१८ - १०५ कोटी
२०१९- २६३ कोटी
२०२०- ३८० कोटी
२०२१ - ३६५ कोटी
एकूण ११२८ कोटी