औरंगाबाद/जालना : मुंबई ते नागपूर असा जवळपास ७०० किलोमीटर लांबीचा सुपर एक्स्प्रेस-वे अर्थात शिवसेना प्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे महामार्गाचे (amrudhi Mahamarga ) काम जालना जिल्ह्यात करणाऱ्या गुजरातमधील कंपनीला ठोठावण्यात आलेला ३२८ कोटी रुपयांचा दंड (Gujarat company involved in illegal excavation for Samrudhi Mahamarga, will have to pay a fine of Rs 328 crore) सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. त्यासमृद्धी महामार्गाच्या कंत्राटदाराला ३२८ कोटींचा दंड भरावाच लागणार आहे.
जालना जिल्ह्यातून हा समृद्धी महामार्ग २५ गावांमधून जवळपास ४२ किलोमीटर जात आहे. हे एक हजार ३०० कोटी रुपयांचे काम गुजरातमधील मेसर्स मॉन्टेकार्लो कंपनीने केले आहे. हे काम करत असताना या कंपनीने अवैध मार्गाने मोठ्या प्रमाणावर मुरूम, माती तसेच वाळूचा उपसा केला होता. याबाबत तत्कालीन जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी चौकशी समिती नेमली होती. या चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालानुसार जालना तालुक्याचे तहसीलदार श्रीकांत भुजबळ आणि बदनापूरच्या तत्कालीन तहसीलदार छाया पवार यांनी संयुक्तरीत्या प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून अवैध गौण खनिज उत्खनन केल्याची चौकशी केली होती. या दोन्ही तालुक्यांत मिळून जवळपास ३२८ कोटी रुपयांचे गौण खनिज हे परवानगीपेक्षा अधिकचे उत्खनन केल्याचे नमूद केले. त्यानुसार हा ३२८ कोटी रुपयांचा दंड कंपनीला आकारण्यात आला होता.
या दोन्ही तहसीलदारांनी आकारलेल्या दंडाविरुद्ध कंपनीने जिल्हाधिकारी तसेच अन्य महसूलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे महसूल जमीन अधिनियम २४७ अन्वये दाद मागणे आवश्यक होते; परंतु तसे न करता हा दंड चुकीचा आकारण्यात आला असून, आम्ही राज्य सरकारची परवानगी प्रकल्प मंजुरीच्या वेळेसच काढल्याचे नमूद करत कंपनीने थेट औरंगाबाद येथील मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याच प्रकरणात बदनापूरचे माजी आ. संतोष सांबरे यांनीही हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. यावर सप्टेंबर महिन्यात औरंगाबादेतील खंडपीठात सुनावणी पूर्ण करून न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी कंपनीची याचिका फेटाळली होती. या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निकालाविरुद्ध कंपनीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती; परंतु तेथेही औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने ३ डिसेंबर २०२१ रोजी कंपनीची याचिका फेटाळली आहे. कंपनीने यासाठी अनेक दिग्गज वकिलांची फौज उभी केली होती.
आता दंड वसुलीचे आव्हानमॉन्टेकार्लो कंपनीने मुंबईसह सुप्रीम कोर्टात ३२८ कोटींचा दंड रद्द करावा, अशा याचिका दाखल केल्या होत्या; परंतु त्या याचिका दोन्ही न्यायालयांनी मान्य केल्या नाहीत. त्यामुळे आम्ही अवैध गौण खनिज प्रकरणात जो दंड आकारला होता. तो जवळपास मान्य झाला आहे. त्यामुळे आता आमच्यासमोर कंपनीकडून हा दंड वसूल करण्याचे आव्हान असून, याबाबत आम्ही आमचे वरिष्ठ अधिकारी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन घेऊन नंतरच योग्य ती कारवाई करू.- श्रीकांत भुजबळ, तहसीलदार, जालना