- शेख महेमूद औरंगाबाद : राज्यभरातील जवळपास २८ हजार ग्रामपंचायतींच्या कर्मचार्यांचे वेतन आॅनलाईन पद्धतीने थेट कर्मचार्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे कर्मचार्यांना वेतन अदा करताना ग्रामपंचायतींच्या पदाधिकार्यांचा हस्तक्षेप थांबणार आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या वतीने या कर्मचार्यांचे वेतन आॅनलाईन पद्धतीने कर्मचार्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय ६ जानेवारीला घेण्यात आला आहे. ग्रामविकास विभाग व एचडीएफसी बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने करारनामा करून हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत बँकेमार्फत ग्रामपंचायत कर्मचारी आॅनलाईन वेतनप्रणाली विकसित करण्यात येणार असून, कर्मचार्यांचे वेतन थेट त्यांच्या बँक खात्यावर जमा केले जाणार आहे. ग्रामसेवकांमार्फत कर्मचार्यांची सर्वंकष माहिती या वेतनप्रणालीवर भरून ही माहिती गटविकास अधिकार्यांकडून प्रमाणित केली जाणार आहे. कर्मचार्यांच्या वेतन देयकातील शासनाचा हिस्सा संबंधित ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्या व उत्पन्नाच्या आधारावर संगणकाद्वारे अंतिम करण्यात येणार आहे.
या वेतनप्रणालीमध्ये ग्रामपंचायत, तालुका व जिल्हानिहाय ताळमेळाचे अहवाल संगणकाद्वारे बँकेमार्फत राज्यस्तरीय प्रशासक, राज्य प्रकल्प संचालक, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान, राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियान, पुणे यांना व जिल्हानिहाय ताळमेळाचा अहवाल संबंधित जिल्ह्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना उपलब्ध होणार आहे. राज्यस्तरीय प्रशासक म्हणून ग्रामविकास विभागाच्या उपसचिवांकडे जबाबदारी राहणार आहे.
पदाधिकार्यांच्या हस्तक्षेपाला लगामपूर्वी शासनाकडून वेतनासाठी प्राप्त झालेले अनुदान काही ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच व पदाधिकारी तात्काळ कर्मचार्यांना देण्यास टाळाटाळ करीत होते. कर्मचार्यांच्या वेतनाचा निधी पदाधिकारी इतर कामांसाठी खर्च करीत असल्यामुळे कर्मचार्यांना वेतनाअभावी हलाखीचे जीवन जगावे लागत होते. आता सरळ बँक खात्यावर कर्मचार्यांचे वेतन जमा होणार असल्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकार्यांचा हस्तक्षेप थांबणार असून, मनमानी कारभारावर लगाम लागेल. ग्रामपंचायत कर्मचार्यांची वेतनाअभावी होणारी हेळसांड थांबवून त्यांचे वेतन आॅनलाईन पद्धतीने बँक खात्यावर जमा करण्यात यावे, यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष गणेश गायके, जिल्हाध्यक्ष उमेश जाधव, सचिन नाना इंगळे तसेच इतर कर्मचारी संघटनांची जिल्हा परिषद तसेच ग्रामविकास मंत्र्यांकडे सतत पाठपुरावा केला होता.
१ लाख कर्मचार्यांना लाभमहाराष्ट्रात जवळपास २७ हजार ७७५ ग्रामपंचायती असून, त्यात जवळपास १ लाखाच्या वर कर्मचारी काम करतात. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली असून, या आदेशावर राज्य शासनाचे सचिव असीम गुप्ता यांची स्वाक्षरी आहे.