औरंगाबाद : कोणत्याही शेतकरी संघटनांना विचारात न घेता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर १ ते १० जूनदरम्यान देशव्यापी आंदोलन काही संघटनांनी पुकारले आहे. ज्यांनी वर्षभरापूर्वी सरकारशी हातमिळवणी करून शेतकरी आंदोलनाचा फज्जा उडविला तेच लोक हे आंदोलन करीत आहेत. या आंदोलनाच्या माहितीपत्रकापासून सर्व रसद सरकारने पुरवली आहे. हे आंदोलन म्हणजे सरकार पुरस्कृत आहे, असा गंभीर आरोप शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीच्या वतीने रघुनाथ पाटील यांनी केला आहे.
शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीची राज्यव्यापी बैठक मंगळवारी औरंगाबादेत झाली. या बैठकीनंतर आयोजित पत्रपरिषदेत १ जूनपासून होऊ घातलेल्या शेतकरी आंदोलनावर कडाडून टीका करण्यात आली. यावेळी ‘जय किसान आंदोलन स्वराज अभियान’चे सुभाष लोमटे, शेतकरी संघटनेचे कालिदास आपटे, सत्यशोधक शेतकरी-कष्टकरी परिषदेचे किशोर ढमाले, अखिल भारतीय किसान सभेचे डॉ. अजित नवले आदींची उपस्थिती होती. रघुनाथ पाटील म्हणाले की, राजा कोणी उठतो व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आंदोलन करतो. आंदोलन करण्याचा अधिकार लोकशाहीने सर्वांना दिला आहे. मात्र, रस्त्यावर दूध फेकून देणे, दूध फुकट वाटप करणे, भाज्या रस्त्यावर फेकून देणे हे चुकीचे आहे.
१० दिवस पालेभाज्या अन्य शेतीमालाचा पुरवठा बंद करण्याची ताकद आंदोलनकर्त्यांमध्ये आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. अशा आंदोलनाने काही साध्य होत नाही. यात शेतीमालाचे नुकसान होऊन शेतकऱ्यांनाच फटका बसतो. सुकाणू समितीची भूमिका आहे की, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर लढणाऱ्या चळवळीतील सर्व संघटनांना विश्वासात घेऊन देशव्यापी आंदोलन केले तरच ते यशस्वी होऊ शकते. १ जूनपासून सुरू होणाऱ्या आंदोलनाला सुकाणू समितीचा पाठिंबा नाही. आम्ही फक्त शुभेच्छा देणार आहोत, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले. यावेळी आसाराम पाटील लहाने, नामदेव गावंडे, राजू देसले, गणेश जगताप, अंकुश देशमुख, विवेक रणदिवे, बाळासाहेब पठारे आदींची उपस्थिती होती.
१२ जून रोजी आंदोलन सुभाष लोमटे म्हणाले की, शेतीमाल आयातीच्या सरकार धोरणाविरोधात १२ जून रोजी सुकाणू समितीच्या वतीने मुंबई मंत्रालय येथे आंदोलन करण्यात येणार आहे. यानंतर ‘सोसायटी बचाव, शेतकरी बचाव’ राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार आहे. क्रांतीदिनी ९ आॅगस्ट रोजी हिंगोली येथे राज्यव्यापी शेतकरी परिषद घेण्यात येणार असल्याचे लोमटे यांनी सांगितले.