- स.सो. खंडाळकर
औरंगाबाद : शासनाच्या स्पष्ट निर्देशांकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करून जिल्हा बँका व्याजवसुलीवर भर देत आहेत. त्यामुळे शेतकरी नवीन पीक कर्जापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
आर्थिक परिस्थिती सक्षम नाही. त्यामुळे ही व्याजवसुली आवश्यक असल्याची भूमिका जिल्हा बँकेने घेतली आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठराव घेण्यात आला. औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळात कॅबिनेट मंत्री संदीपान भुमरे, तसेच राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार आहेत. शासनातील दोन मंत्री संचालक असतानाही शासनाच्या निर्णयाविरुद्ध ठराव करून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली, हे आश्चर्यकारक आहे. याच संचालक मंडळात हरिभाऊ बागडे यांच्यासारखे विधानसभा सभापती राहिलेले व जुने जाणते नेतेही आहेत. सहकार खात्याचे काही जबाबदार अधिकारीही संचालक मंडळात असतात, तरीही असा ठराव मंजूर व्हावा, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
शासनाकडून प्रसिद्ध केलेल्या यादीमधील ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यामध्ये कर्जमाफीच्या लाभाची रक्कम अद्याप जमा झालेली नाही, अशाप्रकरणी संबंधित लाभार्थ्यास थकबाकीदार न मानता खरीप २०२० साठी पीक कर्ज देण्याच्या स्पष्ट सूचना आहेत, तसेच संबंधितांकडून यादीनुसार येणे असलेली रक्कम शासनाकडून देय दर्शवावी व शेतकऱ्यांना पीक कर्जापासून वंचित ठेवू नये, असे बजावले आहे.
... तरीही व्याज वसुली चालूच महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना आॅक्टोबर-२०१९ पासून देय असतानाही बँकांमार्फत व्याजवसुली होत आहे. योजनेच्या निकषानुसार लाभार्थ्यांच्या पात्र थकीत रकमेवर १ आॅक्टोबर २०१९ ते योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत जिल्हा बँका आणि विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी व्याज आकारणी करू नये, असे शासनाचे स्पष्ट आदेश आहेत. तरीही व्याजवसुली चालूच आहे.