शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बिहार निवडणूक: व्होटर स्लीपशिवाय मतदान नाही! सकाळी ६.३० वाजल्यापासून रांगेत असलेल्या महिलांना रोखले
2
राजा भैय्याच्या शस्त्रपूजेचा पोलिस तपास अहवाल आला; दसऱ्याला डझनभर शस्त्रांचे पूजन केले होते
3
भाजपा टू भाजपा व्हाया मनसे...! महापालिका निवडणुकीपूर्वी माजी आमदार तृप्ती सावंत यांची घरवापसी
4
पार्थ पवारांवर जमीन घोटाळ्याचा आरोप, CM फडणवीसांचे चौकशीचे आदेश, म्हणाले, 'अजितदादा अशा गोष्टींना...'
5
CM असताना कारपेट सोडलं नाही, आता कितीही प्रयत्न केले तरी...; फडणवीसांचा ठाकरेंवर पलटवार!
6
गर्भवती पत्नीच्या मृत्यूनं बसला धक्का; १२ तासांनी पतीनेही सोडला जीव; एकाचवेळी २ तिरडी निघणार
7
Cristiano Ronaldo: "मला माझ्या कुटुंबाला, मुलांना वेळ द्यायचा आहे" रोनाल्डो निवृत्तीच्या वाटेवर!
8
VIRAL : लग्नाच्या अगदी आधी वराची 'डिमांड लिस्ट' वाचून सासरे रडले! असं काय लिहिलं होतं?
9
लोन EMI भरतानाच कमवा व्याजाएवढा परतावा! ही 'स्मार्ट इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजी' माहीत आहे का?
10
“...तर मग पुढील महिन्यापासून माझ्या प्रत्येक बहिणीला २१०० रुपये द्या”; उद्धव ठाकरेंची मोठी मागणी
11
'बिग बॉस १९'च्या विजेत्याचं नाव लीक! रनर-अप आणि टॉप ५ची यादीही आली समोर
12
आनंद महिंद्रा RBL बँकेतील संपूर्ण हिस्सा विकणार; अवघ्या २ वर्षात कसा कमावला २७४ कोटींचा नफा
13
रशिया-युक्रेन युद्धाचा नवा केंद्रबिंदू; 'या' छोट्या शहरावर पुतिन यांचा डोळा, कारण काय?
14
हेअर फॉलला करा गुड बाय; लांब, काळ्याभोर केसांसाठी 'या' सोप्या सवयी, होईल मोठा फायदा
15
Vastu Shastra: मनी प्लांट चुकीच्या दिशेला ठेवाल, तर आयुष्यभर पश्चात्ताप कराल; पाहा योग्य दिशा!
16
घरी येत होता इलेक्ट्रिशियन, डॉक्टर पत्नी झाली फिदा; पतीला संपवण्याचा कट रचला, पण एका चुकीने...
17
बांगलादेशला कांद्याने रडवलं, भारताने निर्यात रोखली! एक किलोची किंमत ऐकून बसेल धक्का
18
भारताला रामराम? पुष्कर जोग झाला UAEचा 'गोल्डन व्हिसा'धारक, म्हणाला, "माझ्या मुलीच्या..."
19
PM मोदींनी याही वर्ल्ड कप ट्रॉफीला स्पर्श केला नाही; जिंकली मने, जाणून घ्या स्पर्श न करण्यामागचे कारण
20
काय म्हणावे याला...! कोलकातामध्ये SIR विरोधात मोर्चा काढला, दुसऱ्याच दिवशी ममता बॅनर्जींनी BLOकडून 'फॉर्म' स्वीकारला...

लाचखोरांवर सरकार मेहरबान !

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 21, 2018 00:43 IST

राज्यात भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा गाजावाजा होत असला तरी, शिक्षा होऊनही लाचखोर अधिकारी, कर्मचा-यांवर सरकार मेहरबान असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ठळक मुद्देराज्यातील ३० अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कृपा : शिक्षा होऊनही बडतर्फीची कारवाई नाही

भागवत हिरेकर ।लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : राज्यात भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा गाजावाजा होत असला तरी, शिक्षा होऊनही लाचखोर अधिकारी, कर्मचा-यांवर सरकार मेहरबान असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.लाच घेतल्याच्या विविध प्रकरणांत ३० जणांना न्यायालयाने कारावासासह दंडाची शिक्षा ठोठावली; पण या लाचखोरांवर अद्याप बडतर्फीची कारवाई करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे भ्रष्टाचार करणा-यांना चांगले दिवस असल्याचे ‘एसीबी’च्या आकडेवारीतून दिसत आहे.सर्वसामान्यांची कामे करून देण्यासाठी लाच घेणाºया अधिका-यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकांनी कारवाई करून अटक केली होती.यात राज्यभरातील विविध विभागांतील अधिकारी आणि कर्मचा-यांचा समावेश आहे. यात लाच घेतल्याप्रकरणी ३० जण दोषी आढळल्याने स्थानिक न्यायालयांनी त्यांना तुरुंगवासासह दंडाची शिक्षा ठोठावली; मात्र वर्ष उलटून गेल्यानंतरही ३० अधिकारी, कर्मचा-यांवर बडतर्फीची कारवाईच झालेली नाही.‘एसीबी’ने या संदर्भातील आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे पारदर्शक आणि भ्रष्टाचाराची चीड असणा-या प्रशासनाच्या कामावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.सापळ्यातील आरोपी बिनधास्तलाच घेताना ‘एसीबी’च्या जाळ्यात अडकलेल्या अधिकारी आणि कर्मचा-यांची संख्याही शंभरीपार आहे.च्एसीबीने सापळा प्रकरणात १२१ जणांविरुद्ध कारवाई केली आहे; मात्र त्यांच्यावरही प्रशासन दयाळू झाल्याची परिस्थिती आहे. १२१ जणांचे अद्यापही निलंबन केले नसल्याचे एसीबीच्या आकडेवारीतून समोर आले.मालमत्ता गोठविण्याचे प्रस्ताव धुळीतच्लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झालेल्या राज्यभरातील आजी-माजी अधिका-यांच्या मालमत्ता गोठविण्याचे प्रस्ताव ‘एसीबी’ने शासनाकडे पाठविले आहेत.च्१६ जणांच्या मालमत्ता गोठविण्याचे प्रस्ताव शासन दरबारी धूळखात पडले आहेत.गृहविभाग अव्वलगृहविभागात सर्वाधिक १० जणांना शिक्षा झालेली आहे, तर त्यापाठोपाठ महसूल ४, सार्वजनिक आरोग्य ४, ऊर्जा, वन विभाग प्रत्येकी २, तर ग्रामविकास, नगरविकास, म्हाडा, समाजकल्याण, विधि व न्याय, आदिवासी, राज्य उत्पादन शुल्क, कृषी विभागातील प्रत्येकी एका जणाला न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली आहे.

टॅग्स :Anti Corruption Bureauलाचलुचपत प्रतिबंधक विभागCourtन्यायालय