औरंगाबाद : दमणगंगा, नार-पार, तापी या पश्चिमी वाहिन्यांतील नदी खोऱ्यांचे पाणी गुजरातला देण्याच्या हालचाली सुरू असून, ते पाणी उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याला मिळावे, अशी मागणी पाणी यात्रा या एनजीओचे संस्थापक अध्यक्ष माजी आ. नितीन भोसले यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केली.
नाशिक, अहमदनगर आणि औरंगाबाद नदी खोऱ्यात पाणी सोडण्यावरून अनेकदा वाद होतात. पाण्याचा राजकीय दुष्काळ आहे, पाण्याचा दुष्काळ नाही; परंतु नियोजन नसल्यामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. १९९९ साली चितळे समितीने दिलेल्या अहवालानुसार नाशिकच्या पश्चिमेकडील पाणी समुद्रात वाहून जाते. ते पाणी उचलून वळण बांधाऱ्यांमार्फत कायमस्वरूपी गोदावरीपात्रात आणले जावे. काही वर्षांपासून उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात कमी प्रमाणात पाऊस होत आहे. असे असताना राज्य सरकार पश्चिमी वाहिन्यांतील पाणी गुजरातला देण्यासाठी तयार झाले आहे. गुजरातला पाणी वळविल्यास केंद्र शासनाकडून राज्याला निधी मिळेल; परंतु निधी दिल्यानंतर गुजरातला पाणी वळविण्याच्या करारानुसार दमणगंगेचे पाणी उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात वळविणे शासनाला शक्य होणार नाही.
मे २०१० मध्ये माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी पश्चिमी वाहिन्यांचे पाणी गुजरातला देण्याबाबत सामंजस्य कराराच्या हालचाली सुरू केल्या. त्याआधारेच विद्यमान सरकार पुढे जात आहे. हा सगळा प्रकार विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्यांसमोर मांडला होता काय? तर त्याचे उत्तर नाही आहे. दोन विभागातील सुमारे ५ कोटी लोकसंख्येला फसविण्याचा, अंधारात ठेवण्याचा हा प्रकार आहे. पाणी वाटप लवादांसमोर देखीलही बाब आणली नसल्याचे पत्रकार परिषदेत भोसले यांनी स्पष्ट केले. पत्रकार परिषदेला अॅड. प्रदीप देशमुख, महेंद्र ज्ञाते, शाहू भोसले यांची उपस्थिती होती.
दोन्ही विभाग पिंजून काढणार ४४६ टीएमसी पाणी गुजरातला आणि १६ टीएमसी पाणी मुंबईला देण्याचा करार होऊ नये, यासाठी जनआंदोलन झाले पाहिजे. जनता आणि लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे या विरोधात लढा दिला पाहिजे. यासाठी पाणी यात्रा ही संस्था औरंगाबाद, उस्मानाबाद, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, जळगाव, धुळे, नाशिकमध्यै दौरा करून आंदोलनाची दिशा ठरवीत आहे.