औरंगाबाद : सरकारने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणले. आता काहीही करून सरकारने ओबीसींना न्याय द्यावा. अन्यथा आम्ही या निवडणुकाच होऊ देणार नाही, असा इशारा भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव व माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सोमवारी दिला. तसेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी मुंडे यांनी केली. यासंदर्भात आपण उद्धव ठाकरे यांची लवकरच भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
त्यांनी आरोप केला की, मराठा आरक्षण देण्यात उद्धव ठाकरे यांचे सरकार अयशस्वी ठरले. आता ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणले. हा ओबीसींवर घोर अन्याय आहे. सरकार सर्वोच्च असते. सरकार काहीही करू शकते. काहीही करून सरकारने ओबीसींना न्याय द्यावा. अन्यथा आम्ही या निवडणुकाच होऊ देणार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ज्या उद्देशाने आरक्षण आणले, त्या वंचित घटकांना सत्तेत येण्याची संधी मिळणार नसेल, तर मग या निवडणुका कशासाठी, असा प्रश्न निर्माण होतो. सरकारने न्यायालयात ओबीसींची बाजूच नीट मांडली नाही किंबहुना ओबीसींच्या बाबतीत हे सरकार उदासीनच आहे, असा आरोप मुंडे यांनी यावेळी केला.
एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी सांगितले की, ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे याच मताचे आम्ही आहोत. भाजपही आहे. गोपीनाथ मुंडे यांनी तर अखेरपर्यंत ही मागणी लावून धरली होती; परंतु जनगणनेचा आता जो निकाल लागला आहे, त्याच्याशी संबंध नाही. गेल्या पंधरा महिन्यांत सरकारने एकदाही चर्चा केली नाही. सरकारने मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची तत्काळ स्थापना करून देवेंद्र फडणवीस व त्या खात्याची मंत्री राहिल्यामुळे माझ्याशीही चर्चा करावी, अशी अपेक्षा मुंडे यांनी यावेळी व्यक्त केली.
त्या म्हणाल्या, गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने पोस्टाने पाकीट काढले, याबद्दल मला याचा आनंद आहे. गोपीनाथ मुंडे यांच्या चाहत्यांनी हे पाकीट विकत घेऊन त्याद्वारे आपल्या भावना पंतप्रधानांना पाठवाव्यात. एखाद्या चांगल्या भावनेचा ते ‘मन की बात’मध्ये उल्लेख करू शकतील. पत्रपरिषदेस खा. डॉ. प्रीतम मुंडे, राज्यसभा सदस्य डॉ. भागवत कराड, प्रवीण घुगे, ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश सरचिटणीस बापू घडामोडे, भाजप शहराध्यक्ष संजय केणेकर, प्रा. डॉ. राम बुधवंत, समीर राजूरकर, राजेश मेहता, दिलीप थोरात आदींची उपस्थिती होती.