औरंगाबाद : घात-अपघातातील जखमींवर उपचार केल्यानंतर नुकसानीचे (इंज्युरी) प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या घाटी रुग्णालयाच्या डॉक्टरांना सीआरपीसी कलम ९१ नुसार पोलिसांनी नोटीस बजावली. त्यानंतर डॉक्टरांनी एक ते दीड वर्षापासून प्रलंबित असलेली २ हजार प्रमाणपत्रे तपास अधिकाऱ्यांना सुपूर्द केली.
घात-अपघातातील व्यक्तींच्या जखमांवरून गुन्ह्यांचे कलम निश्चित केले जाते. न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करताना डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. मात्र, घाटी रुग्णालयात अपघात विभागातील वैद्यकीय अधिकारी (सीएमओ) रुग्णांना जखमांमुळे झालेल्या हाणीचे प्रमाणपत्र वारंवार चकरा मारूनही पोलीस शिपायांना देत नव्हते. या तक्रारी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कानावर पडत होत्या. वैद्यकीय प्रमाणपत्र नसल्यामुळे गुन्ह्याचा तपास करणाऱ्या अंमलदाराला तपास पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करता येत नव्हते. परिणामी प्रलंबित गुन्ह्यांची आकडेवारी दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे पोलीस उपायुक्त निकेश खाटमोडे यांच्या निदर्शनास आले होते. त्यांनी घाटी पोलीस चौकीने मेडिकल प्रमाणपत्र डॉक्टरांकडून घेऊन संबंधित पोलीस ठाण्यात नेऊन देण्यासाठी एक पथक स्थापन केले.
हे पथक घाटी पोलीस चौकीत नियमित बसून रोजच्या एमएलसीच्या आधारे घाटीच्या डॉक्टरांकडून उपचाराचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रयत्न करीत होते; परंतु डॉक्टरांकडून वेळेत प्रमाणपत्र देण्यासाठी टाळाटाळ केली जात असल्याचे समोर आले. चकरा मारून आणि विनंती करूनही डॉक्टर प्रमाणपत्र देत नसल्याचे समजल्याने वरिष्ठांच्या आदेशानुसार घाटीतील डॉक्टरांना सीआरपीसी कलम ९१ ची नोटीस बजावण्यात आली. नोटीस बजावताना तुम्हाला पासपोर्ट मिळवू देणार नाही, असा गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा देताच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांनी उपचार केलेल्या घात-अपघातांमधील जखमींचे प्रमाणपत्र तातडीने देण्यास सुरुवात केली. सुमारे दीड वर्षापासून प्रलंबित प्रमाणपत्रेही हातोहात अदा करण्यात आली.
एमएमसीकडून मिळवली डॉक्टरांची यादी आणि संपर्क क्रमांकघाटीमध्ये बंधपत्र म्हणून सेवा बजावणे आवश्यक असल्याने काम करणारे डॉक्टर वर्षभर शासकीय नोकरी करून निघून जातात. मोबाईल नंबरही बंद करतात. मात्र, घाटीत कार्यरत असताना त्यांनी घात-अपघातांमधील जखमींवर उपचार केलेले असतात. असे प्रकरण न्यायालयात जाते तेव्हा त्यांना समन्स बजावण्यात येते. मात्र, डॉक्टरांचा संपर्क होत नाही म्हणून खटल्याचे कामकाज खोळंबते. ही बाब लक्षात घेऊन उपायुक्तांनी महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडून नोंदणीकृत डॉक्टरांची यादी मिळवून त्यांना समन्स बजावण्यास सुरुवात केली.