- रुचिका पालोदकर
औरंगाबाद : किमान गरजा पूर्ण करण्यासाठी असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला कामगारांना किमान वेतन निश्चिती मिळावी, पुरुष आणि महिला कामगारांना मजुरी देण्यात लिंगभेद करू नये, अशा प्रमुख मागण्या कामगार दिनाच्या निमित्ताने पुढे आल्या आहेत. केवळ खाजगी कंत्राटदारांकडूनच नव्हे, तर मनरेगासारख्या शासकीय योजनांमध्येही लिंगभेद होत असून, समान काम करणाऱ्या स्त्री- पुरुषांना मिळणाऱ्या मजुरीत तफावत होत असल्याची माहिती एका सर्वेक्षणातून पुढे आली आहे.
स्त्री-पुरुष समानतेसाठी त्यांना मिळणाऱ्या वेतनात लिंगभेद होऊ नये म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘समान काम, समान वेतन’ अशी तरतूद संविधानातच करून ठेवली आहे. पण तरीही महिला कामगारांची या विवंचनेतून सुटका झालेली नाही. शेतमजूर, बांधकाम मजूर, घरकाम करणाऱ्या महिला, असे असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण मोठे आहे. किमान वेतन निश्चिती, कामाची हमी, कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ, लिंगभेद, आर्थिक पिळवणूक, व्यसनाधीनता, आरोग्य, मुलांचे शिक्षण यासारखे अनेक प्रश्न या महिलांसमोर आहेत, पण तरीही याबाबतीत कोणतेही ठोस धोरण नाही.
कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या वतीने २०१६-१७ या काळात रेणुका कड, सुरेश शेळके , डॉ. युसूफ बेन्नूर या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी शहरातील कामगार महिलांचे सर्वेक्षण केले असून, त्याद्वारे काही प्रमुख मागण्या पुढे आल्या आहेत. सिडको परिसरातील कामगार चौक, सेंट्रल नाका, शहागंज आणि रेल्वेस्टेशन या चार प्रमुख ठिकाणी जमणाऱ्या महिला कामगारांचा अभ्यास या सर्वेक्षणात करण्यात आला.
बांधकाम किंवा शेतमजुरी या क्षेत्रात महिला पुरुषांच्या बरोबरीने काम करतात. कामाचे स्वरुप आणि वेळ सारखीच असते. पण तरीही स्त्री पुरुषांपेक्षा कमीच काम करते, अशा धारणेने तेथे लिंगभेद होऊन महिलांना पुरुष सहकाऱ्यांच्या तुलनेत निम्मीच मजुरी दिली जाते. मनरेगासारख्या शासकीय योजनाही या गोष्टीला अपवाद नाहीत. अनेकदा महिलांची मजुरी ठरविताना त्यांना ठराविक रक्कम सांगितली जाते, पण दिवसाच्या शेवटी त्यांच्या कामात त्रुटी दाखवून ठरविण्यात आलेल्या रकमेपेक्षाही कमी रक्कम दिली जाते. ही आर्थिक पिळवणूक थांबविण्यासाठी या महिलांचे किमान वेतन निश्चित होण्याची गरज आहे. अनेक प्रकारच्या लैंगिक शोषणालाही या महिला बळी पडतात. संघटित क्षेत्रात महिलांची बाजू मांडण्यासाठी विशाखा समिती आहे, पण असंघटित क्षेत्रातील महिलांना मात्र असा कोणताही आधार नसून विशाखा समिती, नोडल अधिकारी, तक्रार निवारण समिती या सर्वच गोष्टींबद्दल त्या अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे लैंगिक अत्याचार होऊनही दाद कुणाकडे मागावी, हे न कळून या महिला गप्प राहिल्यामुळे त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारांची खूप कमी प्रमाणात वाच्यता होते.
किमान वेतन प्रतिदिन २०१ रुपयेमार्च २०१७ मध्ये ग्रामीण विकास मंत्रालयातर्फे काढलेल्या अध्यादेशानुसार महाराष्ट्रात मनरेगांतर्गत कामगारांना किमान वेतन प्रतिदिन २०१ रुपये एवढे निश्चित के ले आहे. पण क म्युनिटी डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या सर्वेक्षणानुसार प्रत्यक्षात मात्र पुरुषांना २०० रुपये तर महिलांना १५० ते १८० रुपये एवढे वेतन मिळते, अशी माहिती रेणुका कड यांनी दिली.
आरोग्याच्या समस्या आणि व्यसनाधीनतासर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार असंघटित कामगार क्षेत्रात गुटखा आणि तंबाखूचे व्यसन असणाऱ्या महिलांचे प्रमाण खूप जास्त आहे. त्यामुळे तोंडाचे, आतड्याचे आजार या महिलांना अधिक भेडसावतात. कामाच्या ठिकाणी गेल्यावर तेथील प्रसाधनगृह वापरण्याची परवानगी अनेकदा या महिलांना दिली जात नाही. त्यामुळे नैसर्गिक विधींना रोखून ठेवणे, पाणी कमी पिणे, जेवण कमी करणे यासारखा त्रासही या महिलांना सहन करावा लागतो, त्यामुळे आरोग्याच्या तक्रारी वाढतात.कामाचे स्वरूप अवघड असल्यामुळे पाठीच्या मणक्यांचे दुखणे, कंबरेचे दुखणे, अशक्तपणा, अंगदुखी यासारख्या आरोग्याच्या समस्या भेडसावतात.
रोजगार हमी, किमान वेतननिश्चिती मिळावीपैशाअभावी असंघटित क्षेत्रातील बहुतांश महिला कामगारांच्या मुलांनी शिक्षण सोडले आहे. मजुरीत होणारा लिंगभेद ही एक मोठी अडचण या महिलांसमोर आहे. ठराविक वेळेला नाक्यावर जाऊन उभे राहिले तरच या महिलांना रोजगार मिळते अन्यथा उपवास घडतो, या अडचणींवर मात करण्यासाठी असंघटित क्षेत्रातील महिलांची आर्थिक बाजू भक्कम होणे आवश्यक आहे. यासाठी या महिलांना रोजगार हमी आणि किमान वेतननिश्चिती मिळावी. कामगार कल्याण मंडळांतर्गत संघटित क्षेत्रातील महिला कामगारांसाठी आणि त्यांच्या मुलांसाठी काम केले जाते. हेच काम विस्तारून त्यात असंघटित क्षेत्रातील महिलांचाही समावेश करावा. - रेणुका कड, सामाजिक कार्यकर्त्या