वाळूज महानगर : राज्य शासनाने घोषित केलेल्या सरपंचपदाचे आरक्षण रद्द करून निवडणुका झाल्यानंतर आरक्षण जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे उद्योगनगरीत भावी सरपंचांच्या आनंदावर विरजण पडले असून, अनेकांची धाकधूक वाढली आहे.
आठवडाभरापूर्वीच औरंगाबादसह ८ जिल्ह्यांतील सरपंचपद आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. या आरक्षण सोडतीनंतर सरपंचपदासाठी दावेदार, मातब्बर पदाधिकाऱ्यांनी गावात मोर्चेबांधणीही सुरू केली होती. मात्र, राज्य शासनाने सरपंचपदासाठी होणारा घोडेबाजार रोखण्यासाठी, तसेच खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे निवडणूक लढविणाऱ्यांना चाप बसण्यासाठी निवडणुका झाल्यानंतर सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे वाळूज औद्योगिक क्षेत्रातील अर्थिकदृष्ट्या संपन्न म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रांजणगाव, जोगेश्वरी, वाळूज, वळदगाव, पंढरपूर, वडगाव-बजाजनगर, तीसगाव, पाटोदा, नारायणपूर आदी भागांतील राजकारण्यांना धक्का बसला आहे. स
रपंचपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर उद्योगनगरीतील या ग्रामपंचायतीवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. गावात पॅनलमध्ये कुणाकुणाला घ्यायचे याची चाचपणी सुरू असतानाच सरपंचपदाचे आरक्षण रद्द झाल्याने सरपंचपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधणाऱ्या मातब्बरांचा हिरमोड झाला. पूर्वी जाहीर झालेले आरक्षण रद्द झाल्यामुळे सरपंचपदावर डोळा लावून बसलेल्यांची धाकधूक वाढली आहे. आता नव्याने सरपंचपदाची आरक्षण सोडत काढली जाणार असल्याने निवडणुकीनंतर पुढील रणनीती ठरेल.
घोडेबाजार रोखण्यास मदत होईल वाळूजच्या माजी सरपंच रंजना भोंड यांनी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले. या निर्णयामुळे घोडेबाजार रोखण्यास मदत होणार असून, किरकोळ अपवाद वगळता आरक्षणात फारसा बदल होणार नसल्याचे सांगितले.- रंजना भोंड (माजी सरपंच वाळूज)
निवडणुकीतील चुरस वाढणार सरपंचपदाचे आरक्षण नंतर जाहीर होणार असल्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीची रंगत वाढणार आहे. नव्याने रणनीती आखावी लागेल. आरक्षणात बदल झाल्यास ऐनवेळी स्पर्धेत नसलेल्या सदस्याच्या गळ्यात सरपंचपदाची माळ पडू शकते. - नंदाताई बडे (ग्रा.पं.सदस्या, रांजणगाव)