छत्रपती संभाजीनगर : पंधराव्या वित्त आयोगाच्या बंधित व अबंधित निधीच्या पहिल्या हप्त्यापोटी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना ६४ कोटी २८ लाख ७० हजार रुपये एवढा निधी मिळाला आहे. मात्र, जानेवारी अखेरपर्यंत ५० टक्के निधी खर्च करण्याची अट सरपंचांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. एवढ्या कमी कालावधीत कामांचे नियोजन आणि खर्च कसा करावा, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे.
जिल्ह्यातील ८५८ ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर बंधित निधीचा पहिला हप्ता ऑक्टोबरमध्ये, तर अबंधित निधीचा हप्ता डिसेंबर महिन्यात जमा झाला. वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतींनी तयार केलेल्या विकास आराखड्यातील कामावर तो खर्च करायचा आहे. दरम्यान, अनेक ग्रामपंचायतींचे सदस्य व सरपंच नव्याने निवडून आले आहेत. त्यामुळे कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यायचे आणि त्याचे नियोजन कसे करायचे, यावरच त्यांचा सर्वाधिक वेळ जात आहे. तथापि, भरमसाठ निधी तर मिळाला; पण एवढ्या कमी अवधीत ५० टक्के रक्कम कशी खर्च करता येईल, हा प्रश्न अनेक सरपंचांना सतावत आहे.
हा निधी शासनाने चार-पाच महिने अगोदर दिला असता, तर कामांचे नियोजन व खर्च करण्यास भरपूर वेळ मिळाला असता, असा सूर सरपंचांच्या चर्चेतून निघाला आहे. अनेक सरपंच नवखे आहेत. त्यांच्या मनात शासकीय निधी खर्च करण्याची भीती आहे. किमान मार्च अखेरपर्यंत मुदत द्यायला हवी होती, असे सरपंचांचे म्हणणे आहे. विकास आराखड्यात समावेश नसलेल्या कामांसाठी ग्रामसभेची मान्यता घ्यावी लागणार आहे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.
पुरेसा वेळ दिला पाहिजे होतापिसादेवी ग्रामपंचायतीचे सरपंच आजीनाथ धामणे म्हणाले की, १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी चार-पाच महिन्यांपूर्वीच द्यायला हवा होता. निधी मिळाला म्हणून कुठेही खर्च कसा करता येईल? शासकीय निधीचा ताळेबंद लागला पाहिजे. यासाठी शासनाने खर्चासाठी पुरेसा अवधी देणे अपेक्षित आहे.
बंधित व अबंधित निधीचा पहिला हप्तातालुका - ग्रामपंचायती - निधीछत्रपती संभाजीनगर : ११४ - १० कोटी ९ लाख २७ हजारफुलंब्री : ७१ - ४ कोटी ३८ लाख २ हजारसिल्लोड : १०४ - ८ कोटी ८४ लाख ३७ हजारसोयगाव : ४५ - ३ कोटी ६ लाख ८७ हजारकन्नड : १३७ - ८ कोटी ७७ लाख ४ हजारखुलताबाद : ३८ - २ कोटी ९० लाख ३२ हजारगंगापूर : १०७ - ९ कोटी ३७ लाख १७ हजारवैजापूर : १३३ - ७ कोटी ८९ लाख ७५ हजारपैठण : १०९ - ८ कोटी ९५ लाख ८९ हजार