औरंगाबाद : अब्दुल्ला खान (बाबाजानी) लतीफ खान दुर्राणी यांच्या याचिकेवरील निर्णयानंतर परभणी जिल्हा सहकारी बँकेच्या चेअरमनपदाची निवडणूक घेऊ, असे यापूर्वी शासनातर्फे खंडपीठात करण्यात आलेले निवेदन शुक्रवारी शासनाने मागे घेतले. परिणामी जिल्हा उपनिबंधकांना चेअरमनपदाच्या निवडीचा कार्यक्रम नव्याने जाहीर करावा लागेल व त्यानुसार ही निवडणूक होऊ शकेल, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले.निवेदन मागे घेण्याची परवानगी देण्याची विनंती सहायक सरकारी वकील सुभाष तांबे यांनी खंडपीठास केली होती. न्या. व्ही. एल. आचलिया यांनी त्यांची विनंती मान्य करून निवेदन मागे घेण्याची परवानगी दिली.
अब्दुल्ला खान (बाबाजानी) लतीफ खान दुर्राणी यांच्या अपात्रतेविरुद्धच्या याचिकेवर ११ जून २०१८ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. शासनाच्या वरील निवेदनामुळे दुर्राणी यांच्या याचिकेच्या निर्णयानंतरच चेअरमनपदाची निवडणूक होणार होती. ती निवडणूक अनिश्चित कालावधीसाठी पुढे ढकलली गेली होती. दरम्यान, आज द्वारकाबाई कांबळे, चोखट आदींनी वरील याचिकेत दिवाणी अर्ज दाखल करून दुर्राणी यांची याचिका केवळ त्यांच्या अपात्रतेसंदर्भात आहे. त्यासाठी चेअरमनपदाची निवडणूक पुढे ढकलणे संयुक्तिक नसल्याचे म्हटले होते. दरम्यान या दिवाणी अर्जांवरील सुनावणीच्या वेळी सहायक सरकारी वकिलांनी ‘ते’ निवेदन मागे घेण्याची परवानगी मागितली. खंडपीठाने ती दिली व शासनाने ते निवेदन मागे घेतले. त्यावरुन खंडपीठाने दिवाणी अर्जही निकाली काढले. दुर्राणी यांच्या वतीने अॅड. मनीष त्रिपाठी यांच्याकरिता ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे, मुळ तक्रारदार प्रभाकर शिंदे यांच्या वतीने अॅड. एन. आर. तावडे यांच्याकरिता ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. डी. होन आणि शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील सुभाष तांबे यांनी काम पाहिले.