अंगणवाडी कर्मचार्‍यांवर उपासमारीची वेळ
नांदेड : जिल्ह्यात शहरी व ग्रामीण भागातील अंगणवाडी कर्मचार्‍यांचे मानधन चार महिन्यांपासून थकले असल्याने अंगणवाडी कर्मचार्‍यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांमध्ये ग्रामीण भागात ३ हजार १0 अंगणवाडी कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर शहरी भागातही तीन प्रकल्पात ६00 अंगणवाडी कर्मचारी काम करतात. या कर्मचार्‍यांचे मानधन ४ महिन्यांपासून थकले आहे. अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना दरमहा ४ हजार १0 रूपये मानधन दिले जाते. यात एप्रिल २0१५ पासून १ हजार रूपयांची वाढ झाली आहे.
जिल्ह्यातील अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या मानधनासाठी बजेट नसल्याची माहिती दिली जात आहे. अपुरे मानधन व ते ही चार - चार महिने मिळत नसल्याने अंगणवाडी कर्मचार्‍यांनी आपला चरितार्थ कसा भागवावा? असा प्रश्न राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्या जिल्हाध्यक्षा शततारका काटकाडे यांनी उपस्थित केला आहे.
याबाबत अधिकार्‍यांना विचारणा केली असता बजेट मंजूर नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचार्‍यांपुढे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे.
अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या मानधनाचा प्रश्न हा आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात कधीही निर्माण झाला होता. मात्र अच्छे दिन चे स्वप्न दाखवत केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजपा सरकारच्या कालावधीत मात्र अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना अच्छे दिन बघायला मिळाले नाहीत. १ एप्रिल २0१५ पासून अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या मानधनात वाढ केली असली तरी वाढीव मानधन तर सोडाच पण मूळ मानधनही मिळत नसल्याने अंगणवाडी कर्मचारी अच्छे दिनच्या प्रतिक्षेत आहेत.
दुसरीकडे अंगणवाडी कर्मचार्‍यांवर मूळ कामांसह इतर विभागाची कामे सोपविण्यात प्रशासन धन्यता मानत आहे./ शहरी भागात जागा रिक्त
शहरातील तीन प्रकल्प कार्यालयांतर्गत अंगणवाडी कर्मचार्‍यांची पदे रिक्त आहेत. परिणामी अंगणवाडीत अनेक गैरसोयी निर्माण झाल्या आहेत. प्रकल्प कार्यालय १ अंतर्गत १४0 कर्मचारी असून २ मध्ये १0७ आणि ३ मध्ये १0४ कर्मचारी आहेत. रिक्त असलेल्या जागा भरण्याबाबत कोणतीही प्रक्रिया सुरू केली जात नाही. याकडे संबंधितांनी कानाडोळाच केला आहे. पाठपुरावा सुरू
अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या मानधनाचा प्रश्न जून २0१५ पासून निर्माण झाला आहे. अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या मानधनासाठी राज्यात बजेट उपलब्ध करून दिले नाही. त्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बजेटसंदर्भात पाठपुरावा करण्यात येत आहे-
दीपक चाटे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला व बालकल्याण.