स्वातंत्र्यसैनिकांच्या नोकरदार बोगस पाल्यांविरुद्ध कार्यवाही करून खंडपीठात अहवाल सादर करण्याचा आदेश

स्वातंत्र्यसैनिकांच्या नोकरदार बोगस पाल्यांना संरक्षण देणारा माजी मुख्यमंत्र्यांनी कक्ष अधिकाऱ्यांमार्फत दिलेला ३ सप्टेंबर २०१४ चा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी.व्ही. नलावडे आणि न्या. एस.के. कोतवाल यांनी सोमवारी (दि.२५) रद्द केला. आदेश निघाल्यापासून (दि. २५ फेब्रुवारी २०१९) एक महिन्यात संबंधित बोगस पाल्यांविरुद्ध पुढील योग्य ती कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश खंडपीठाने औरंगाबाद आणि जालना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे.

ठळक मुद्देखंडपीठ: बोगस पाल्यांना संरक्षण देणारा माजी मुख्यमंत्र्यांच्या कक्ष अधिकाऱ्यांमार्फत दिलेला आदेश रद्द

औरंगाबाद : स्वातंत्र्यसैनिकांच्या नोकरदार बोगस पाल्यांना संरक्षण देणारा माजी मुख्यमंत्र्यांनी कक्ष अधिकाऱ्यांमार्फत दिलेला ३ सप्टेंबर २०१४ चा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी.व्ही. नलावडे आणि न्या. एस.के. कोतवाल यांनी सोमवारी (दि.२५) रद्द केला.आदेश निघाल्यापासून (दि. २५ फेब्रुवारी २०१९) एक महिन्यात संबंधित बोगस पाल्यांविरुद्ध पुढील योग्य ती कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश खंडपीठाने औरंगाबाद आणि जालना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे.औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यांतील ५७० बोगस पाल्यांची चौकशी चालू आहे. त्यांच्यापैकी ४८ जणांना चौकशी समितीने दोषी धरले आहे.स्वातंत्र्यसैनिकांचे पाल्य असल्याच्या प्रमाणपत्राआधारे शासकीय नोकरी मिळविलेल्या बोगस पाल्यांविरुद्ध पांडुरंग मोने यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. खंडपीठाने औरंगाबाद आणि जालन्याच्या जिल्हाधिकाºयांना संबंधितांची चौकशी करून त्यांच्याविरुद्ध योग्य त्या कार्यवाहीचे आदेश दिले होते.याचिकेतील आदेशाप्रमाणे १४ जून २०१४ रोजी स्थापन केलेल्या सहा प्रशासकीय अधिकाºयांच्या चौकशी समितीने ४८ स्वातंत्र्यसैनिकांच्या बोगस पाल्यांचे नामनिर्देशनपत्र रद्द केले होते. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद आणि जालन्याच्या जिल्हाधिकाºयांनी संबंधित पाल्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची कार्यवाही सुरूकेली असता संबंधित बोगस पाल्यांनी खंडपीठात दिवाणी याचिका दाखल केल्या होत्या. खंडपीठाने सुरुवातीस त्यांना तात्पुरते संरक्षण दिले. मात्र, कायमस्वरूपी संरक्षण देण्यास नकार दिला.त्यामुळे संबंधित पाल्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे कैफियत मांडली. मुख्यमंत्र्यांनी ३ सप्टेंबर २०१४ रोजी कक्ष अधिकाºयांमार्फत तात्काळ आदेश पारित करून औरंगाबाद, बीड, जालना, नांदेड, पुणे, बुलडाणा, नाशिक आणि परभणीच्या जिल्हाधिकाºयांना स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वरील पाल्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यास मनाई केली होती.३ सप्टेंबर २०१४ चा हा आदेश रद्द करावा आणि बोगस पाल्यांना बडतर्फ करावे, अशी विनंती करणारी याचिका मोने यांनी अ‍ॅड. अंगद कानडे यांच्यामार्फत खंडपीठात दाखल केली होती.आज याचिकेच्या अंतिम सुनावणीवेळी अ‍ॅड. कानडे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सदरील बोगस नोकरदार पाल्यांचे नामनिर्देशनपत्र खंडपीठाच्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आले आहे. चौकशीअंती ते सर्व बोगस पाल्य असल्याचे आढळले आहे. त्यांना बडतर्फ करणे योग्य आहे. संबंधितांविरुद्ध बडतर्फीची कार्यवाही सुरूअसताना मंत्री आदेश पारित करून त्यांना संरक्षण देऊ शकत नाहीत. सुनावणीअंती खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.