औरंगाबाद : शहरात कुठेच पार्किंगची सुविधा उपलब्ध नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना, व्यावसायिक वाहनधारकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. पार्किंग प्रश्नावर महापालिकेने आठ दिवसांमध्ये धोरण निश्चित करावे, असे आदेश मागील आठवड्यात खंडपीठाने दिले. त्यानुसार शुक्रवारी सकाळी पार्किंग समितीची बैठक घेण्यात आली. बैठकीत पार्किंगसाठी लागणाऱ्या जागा, मोठ्या इमारतींमधील गायब झालेली पार्किंग आणि ट्रक टर्मिनल या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. बुधवारी समितीची दुसरी बैठक घेण्यात येणार आहे.
औरंगाबाद महापालिकेने मागील ३६ वर्षांमध्ये शहरातील पार्किंग प्रश्नावर किंचितही काम केलेले नाही. दरवर्षी लोकसंख्या आणि वाहनांची संख्याही भरमसाठ वाढत आहे. त्यामुळे शहराला पार्किंगचा प्रश्न गांभीर्याने भेडसावत आहे. याकडे नेहमीच महापालिकेने सोयिस्कपणे दुर्लक्ष केले आहे. मागील आठवड्यात खंडपीठाने या समस्येची दखल घेतली. पार्किंग प्रश्नावर राज्य शासन लवकरच धोरण निश्चित करणार आहे. त्यापूर्वी महापालिकेने एक समिती गठित करून धोरण निश्चित करावे, असे आदेश खंडपीठाने दिले. शुक्रवारी सकाळी अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. बैठकीस समिती सदस्य तथा उपअभियंता ए.बी. देशमुख, एम.बी. काझी, मालमत्ता अधिकारी सविता खरपे, वामन कांबळे यांची उपस्थिती होती. समिती सदस्य तथा विधि सल्लागार अपर्णा थेटे सुटीवर आहेत.
विकास आराखड्यातील जागामहापालिकेने तयार केलेल्या शहर विकास आराखड्यात अनेक ठिकाणी पार्किंगसाठी जागा आरक्षित केल्या आहेत. या जागांचे भूसंपादन अजिबात झालेले नाही. एकूण किती ठिकाणी आरक्षणे आहेत. कोणत्या जागा सहजपणे संपादित करून मिळू शकतील? जागा मालकाने आरक्षित जागेचा विकास करून महापालिकेला नियमानुसार २५ टक्के वाटा द्यावा. आदी धोरणानुसार जागा मिळविता येतील, असे मत समिती सदस्यांनी व्यक्त केले. महापालिकेच्या मालकीच्या काही जागा असल्यास तेथेही मल्टिस्टोरेज पार्किंग खाजगीकरणाच्या माध्यमाने उभी करता येऊ शकते.
शासकीय कार्यालयांना बंधनशहरात पाचशेपेक्षा अधिक शासकीय कार्यालये आहेत. सर्व शासकीय कार्यालयांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी, कार्यालयात येणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी स्वत:च्या जागेवर पार्किंगची सोय करावी. रस्त्यावर कुठे पार्किंग दिसून आल्यास जागेवर दंड आकारण्याचा निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. सर्व शासकीय कार्यालयांना पत्र पाठवून स्वत:च्या पार्किंगची व्यवस्था करावी, असे पत्रच मनपातर्फे पाठविण्यात येणार आहे.
मुख्य रस्त्यांवर पार्किंग झोनशहरातील मुख्य रस्त्यांवर पी-१ आणि पी-२ अशी पार्किंगची व्यवस्था असायला हवी. त्यासाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला पार्किंगसाठी पिवळे पट्टे मारायला हवेत. पार्किंगच्या जागेत एकही फेरीवाला दिसायला नको, याची काळजीही मनपाला घ्यावी लागेल. या पार्किंगला तासानुसार दर आकारले पाहिजेत. अन्यथा वाहने दिवसभर नागरिक, व्यापारी ठेवतील.
बैठकीतील निर्णयशहरात पार्किंगची सोय कुठे-कुठे असावी, यासंदर्भात वाहतूक पोलिसांनी मार्गदर्शन करावे, अशा आशयाचे पत्र मनपातर्फे पाठविण्यात येणार आहे. मुंंबई, पुणे, नाशिक, पिंपरी चिंचवड आदी शहरांमध्ये मोठ-मोठ्या पार्किंगची सोय करण्यात आली आहे. संबंधित महापालिकांनी पार्किंगचे नेमके कोणते धोरण निश्चित केले, याची माहिती घेण्यासाठी सोमवारीच एका अधिकाऱ्याला पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जाधववाडी येथे ट्रक टर्मिनलची १० एकर जागा मनपाच्या ताब्यात आहे. या ठिकाणी त्वरित काम सुरू करावे.
व्यावसायिक इमारतींची पार्किंगशहरात अनेक मोठ्या इमारती आहेत. बांधकाम परवानगी घेताना इमारतीत तळ मजल्यावर, पाठीमागे पार्किंगसाठी भव्य जागा सोडण्यात येते. नंतर ही पार्किंग गायब होते. पार्किंगच्या जागेवर अनेक ठिकाणी गाळे बांधण्यात आले आहेत. अशा इमारतींचा शोध घेऊन सर्वसामान्यांना त्यांच्या हक्काची पार्किंग मिळवून दिली पाहिजे. हॉटेल, मंगल कार्यालये, रुग्णालयांच्या इमारतीतही पार्किंगची सोय नाही. त्यांच्यावरही कारवाईचा बडगा उगारण्याचे यावेळी निश्चित करण्यात आले.
खाजगी शिकवणीचा त्रासशहरात मागील काही वर्षांमध्ये खाजगी शिकवणी केंद्रांची संख्य भरमसाठ वाढली आहे. ९९ टक्के खाजगी शिकवणी केंद्रचालक रस्त्यावर पार्किंग करायला लावतात. त्याचा त्रास सर्वसामान्य नागरिक, वाहनधारकांना होत आहे. त्यांना जबर दंड आकारण्यात यावा, अशीही चर्चा बैठकीत करण्यात आली.
ट्रक टर्मिनल का नाहीजाधववाडी येथे १० एकर जागेवर ट्रक टर्मिनल उभारण्यासाठी कामही सुरू करण्यात आले. अलीकडेच बाजार समितीने ट्रक टर्मिनलसाठी सहकार्य करण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे मनपाला आता येथे काम करण्यास काहीच हरकत नाही. जागेची मालकी अद्याप बाजार समितीची आहे. १०० रुपयांच्या बॉण्ड पेपरवर जागा मनपाच्या ताब्यात देण्यात आल्याचे समिती सदस्यांनी बैठकीत सांगितले.