औरंगाबाद : महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने तब्बल ५६ प्रकरणांत सक्षम यंत्रणेची परवानगी न घेता परस्पर फायरची एनओसी दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. ठोस कागदपत्रे नसतानाही अनेकांना अंतिम एनओसी देण्यात आली आहे. ही मोठी अनियमितता असल्याचा ठपका लेखा परीक्षण अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिलेल्या आदेशानुसार लेखापरीक्षक विभागाने अग्निशमन विभागाचे २०१७-१८ या वर्षाचे लेखापरीक्षण केले. लेखापरीक्षणाचा अहवाल महापौर व स्थायी समितीचे सभापती राजू वैद्य यांना सादर करण्यात आला. वैद्य यांनी या अहवालाचे सोमवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत वितरण केले. पुढील आठवड्यात समितीच्या बैठकीत यावर चर्चा होणार आहे.
लेखापरीक्षण अहवालात म्हटले आहे की, ५६ प्रकरणांत मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांनी अंतिम एनओसी देण्यापूर्वी संबंधितांनी कागदपत्रे, त्रुटींची पूर्तता केली आहे की नाही याची शहानिशा केली नाही. एनओसी देण्यापूर्वी भोगवटाधारकास कागदपत्रांचे सादरीकरण करण्याचे आदेश पारित करणे कार्यालयीन कामकाजाच्या दृष्टीने आवश्यक होते; पण तसे न करता एनओसी दिली आहे.
फायर एनओसी देण्यासाठी महापालिकेने मे. फायस्टार्ड फायर सेफ्टी सोल्युशन्स या संस्थेची वैधता १५ फेब्रुवारी २०१७ रोजीच संपली आहे, असे असतानादेखील या संस्थेला फायर एनओसी दिले आहे, ही गंभीर बाब आहे. ज्यांना फायर एनओसी दिली आहे त्या ठिकाणी जीवित किंवा वित्त हानी झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी अग्निशमन विभागाची राहील. या विभागाने अंतिम एनओसी देताना संबंधित एजन्सीच्या लायसन्सची वैधताही तपासलेली नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.