औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यापीठात आंदोलन करण्यासाठी प्रशासनाचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले होते. याविषयीचे पत्र पोलीस विभागाला पाठविले होते. यामुळे संतापलेल्या संघटनांनी विद्यापीठ प्रशासनाला धारेवर धरल्यानंतर ‘तो’ वादग्रस्त निर्णय मागे घेण्यात आला आहे.
संघटनांच्या आंदोलनाला लगाम घालण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने पोलिसांना पत्र पाठवून विद्यापीठाच्या ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्राशिवाय आंदोलनाला परवानी देण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट केले होते. भीमशक्ती रोजंदारी कर्मचारी संघटनेतर्फे आंदोलनाची परवानगी मागण्यासाठी पत्र पाठविले असता, हा गंभीर प्रकार उघडकीस आला. या विद्यापीठाच्या निर्णयाला विविध संघटना, प्राधिकरणांच्या पदाधिकाऱ्यांनी कडाडून विरोध दर्शविला होता.
याविषयी व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य डॉ. राजेश करपे, डॉ. फुलचंद सलामपुरे, अधिसभा सदस्य प्रा. सुनील मगरे, विद्या परिषद सदस्य डॉ. विलास खंदारे यांच्यासह डॉ. संभाजी वाघमारे, डॉ. अशोक पवार, प्रा. भास्कर टेकाळे आदींनी कुलगुरूंना निवेदन देत निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने असलेल्या विद्यापीठातच लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर गदा आणण्यात येत असल्याचे कुलगुरूंच्या निदर्शनास आणून दिले. यानंतर कुलगुरूंनी हा निर्णय मागे घेण्याचे आदेश प्रशासनाला दिल्याची माहिती प्रा. सुनील मगरे यांनी दिली.