छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अधिसभेत प्राध्यापक गटातून निवडणूक आलेले डॉ. शंकर अंभोरे यांचे सदस्यत्व प्राचार्य बनल्यामुळे कायद्यातील तरतुदीनुसार शनिवारी रद्द केल्याची माहिती विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रशांत अमृतकर यांनी दिली.
विद्यापीठाच्या कुलसचिवांनी डॉ. शंकर अंभोरे यांना २१ फेब्रुवारीला त्यांचे अधिसभा सदस्यत्व रद्द करण्याबाबतची नोटीस बजावली होती. त्यासाठी २६ फेब्रुवारीपर्यंत खुलासा सादर करण्याची मुदत दिली. त्यावर अंभोरे यांनी या नोटिसीला खंडपीठात आव्हान दिले तसेच विद्यापीठाकडे अर्ज करून उत्तर देण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली. परंतु अधिसभा बैठकीच्या आदल्या दिवशी रात्री म्हणजे २६ फेब्रुवारीला उशिरा विद्यापीठाने अंभोरे यांचे सदस्यत्व संपुष्टात आणले. दुसऱ्या दिवशी खंडपीठाच्या सुनावणीत डॉ. अंभोरेंना बैठकीत बसण्याची मुभा देण्यात आली. त्याचवेळी विद्यापीठाने त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची नोटीस मागे घेतल्याचे सांगितले. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली. पहिल्या नोटिसीला विद्यापीठाने उत्तर देण्यासाठी डॉ. अंभोरेंना २ मार्चपर्यंत मुदत दिली. या नोटिसीला त्यांनी सविस्तर उत्तर दिले. हे उत्तर समाधानकारक न वाटल्यामुळे त्याच सायंकाळी सदस्यत्व रद्द करण्याचा आदेश काढले आहेत.
एका सदस्याचा राजीनामानळदुर्ग येथील महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. संजय कोरेकर हे प्राचार्य गटातून अधिसभेवर निवडून आले होते. त्यांचा प्राचार्य पदाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ते प्राध्यापक पदावर रूजू झाले. त्यामुळे त्यांनी स्वत:हून काही दिवसांपूर्वीच केडर बदलामुळे अधिसभा सदस्यपदाचा राजीनामा प्रशासनाकडे दिला. तो मंजूर केल्याची माहिती कुलसचिव डॉ. अमृतकर यांनी दिली.
हरिदास विधातेंचे काय होणार?विद्यापीठाच्या अधिसभेवर प्राचार्य गटातुन डॉ. हरिदास विधाते निवडून आले आहेत. त्याशिवाय ते वाणिज्य अभ्यास मंडळाचे ते अध्यक्षही आहेत. त्यांना २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने एका गुन्ह्यात अटक केली होती. त्यात त्यांना पोलिस कोठडीही सुनावली होती. त्यामुळे नैतिकतेच्या आधारावर त्यांचाही राजीनामा घेतला पाहिजे, अशी मागणी समोर येत आहे.
खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर कार्यवाहीमहाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार डॉ. शंकर अंभोरे यांचे सदस्यत्व रद्द केले आहे. सुरुवातीला त्यांना नोटीस देण्यात आली होती. त्यांनी खुलाशासाठी मुदतवाढ मागितली. त्यानुसार मुदतवाढही दिली. त्यांचा खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात आली.- डॉ. प्रशांत अमृतकर, कुलसचिव