साडेपाचशे शेतकऱ्यांची कोंडी

उस्मानाबाद : मागील तीन-चार वर्षे सातत्याने दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या संकटातून मार्ग काढत हरितगृह, शेडनेट, शेततळी, पॅकहाऊस अशा योजना राबविल्या; परंतु वर्षभराचा कालावधी लोटूनही थोडे थोडके नव्हे तर सुमारे साडेपाचशेच्या आसपास शेतकरी हक्काच्या अनुदानातून वंचित आहेत. वारंवार पाठपुरावा करूनही ना शासन ना प्रशासन ठोस निर्णय घेत नसल्याने आता लाभार्थी शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. सोमवारपासून हे शेतकरी जिल्हा कचेरीसमोर आमरण उपोषण सुरू करीत आहेत.एकीकडे शासनाकडून शेतकऱ्यांना उपदेशाचे डोस पाजले जात आहेत. शेतकऱ्यांनी पारंपरिक पद्धतीने शेती न करता आधुनिकतेची कास धरावी, असे आवाहन केले जाते. परंतु दुसरीकडे जे शेतकरी शासनाच्या आवाहनानुसार आधुनिक शेतीकडे वळले त्यांना संबंधित योजनांच्या हक्काचे अनुदानही वेळेवर मिळत नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून ९२ शेतकऱ्यांनी हरितगृह उभारली. तब्बल वर्षभराचा कालावधी लोटूनही या शेतकऱ्यांना अनुदानाचा छदामही मिळालेला नाही. शासनाकडे सुमारे ६ कोटी ८५ लाख रुपये थकीत आहेत. अशीच अवस्था जरबेरा शेतीसाठी पुढाकार घेतलेल्या शेतकऱ्यांची झाली आहे. ४५ शेतकऱ्यांना कृषी विभागाने पूर्वसंमती दिली. अनुदानापोटी या शेतकऱ्यांना २ कोटी ३२ लाख रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. शेडनेटसाठी ४१ शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी दाखल केलेल्या प्रस्तावांना २०१५-१६ मध्ये पूर्वसंमती मिळाली; मात्र वर्षभराचा कालावधी लोटूनही अनुदानाचे २ कोटी ८१ लाख ७६ हजार अद्याप मिळालेले नाहीत. दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन अनेक शेतकऱ्यांनी अनुदान कधी मिळेल याचा विचार न करता शासनाच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवत शेततळी घेतली. मात्र आजही १२२ शेतकऱ्यांना अनुदानापोटीचे अडीच कोटी रुपये मिळालेले नाहीत. हीच अवस्था शेततळे स्पीलची झाली आहे. ५५ शेतकऱ्यांना १ कोटी ४८ लाखांची प्रतीक्षा आहे. पॅक हाऊसच्या अनुदानाबाबतही फारसे समाधानकारक चित्र नाही. ३८ लाभार्थ्यांना आजपावेतो अनुदान मिळालेले नाही. संबंधित शेतकऱ्यांना ७२ लाख रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. कांदा चाळींनीही शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अक्षरश: पाणी आणले आहे. आजही दीडशे शेतकरी शासनाच्या अनुदानाकडे डोळे लावून बसले आहेत. ७८.७५ लाख रुपये शासनाकडे थकीत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.एकीकडे यांत्रिकीकरणाच्या गप्पा मारल्या जात असल्या तरी दुसरीकडे शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याने अशा योजनेकडील शेतकऱ्यांचा ओढा कमी होताना दिसत आहे. यांत्रिकीकरणाचे ३ लाख ७५ हजार रुपये थकीत आहे. अशा एकूण योजनांचा विचार केला असता जिल्हाभरातील ५४८ लाभार्थ्यांना १७ कोटी ४१ लाख ८८ हजार रुपये एवढ्या अनुदानाची प्रतीक्षा आहे. दरम्यान, सदरील अनुदान तातडीने मिळावे म्हणून लाभार्थी शेतकऱ्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र अधिकाऱ्यांकडून शासनाकडे बोट दाखविले जात असल्याने अद्याप अनुदानाचा प्रश्न सुटलेला नाही. केवळ आश्वासनावर बोळवण केली जात असल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी आता आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. २६ डिसेंबरपासून संबंधित शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू करीत आहेत. त्यामुळे प्रशासन याबाबतीत काय तोडगा काढते याकडे अनेकांचे लक्ष लागून आहे.(प्रतिनिधी)