वैजापूर (औरंगाबाद ) : केंद्र सरकारने जीएसटी कायद्याच्या तरतुदीत बदल केला असून आता जिनिंगसाठी कापसाची खरेदी करणा-या व्यापा-यांनाही पाच टक्के सेवा कर द्यावा लागणार आहे. या बदलाची अंमलबजावणी १५ नोव्हेंबरपासून करण्याचे आदेश सरकारने जारी केले आहेत. यामुळे आधीच कमी भावामुळे हैराण झालेल्या शेतक-यांना पांढ-या सोन्यातही जीएसटीचा फटका सहन करावा लागणार आहे. दरम्यान, जीएसटीबाबत वेळोवेळी जारी होत असलेल्या बदलांच्या अधिसुचनेमुळे व्यापा-यांत गोंधळाचे वातावरण आहे.
वैजापूर तालुक्यात कापसाचे मोठे क्षेत्र आहे. तालुक्यातून दररोज अंदाजे दहा हजार क्विंटल कापूस गुजरात राज्यात पाठवला जातो तर जवळपास पाच हजार क्विंटल कापूस तालुक्यात सुरु असलेल्या तीन जिनिंग मिलमध्ये पाठवला जातो. यातून शेतकरी, व्यापारी व जीएसटी कराच्या माध्यमातून लाखो रुपयांची उलाढाल होते. सध्या वैजापूर शहर व ग्रामीण भागात कापसाला प्रति क्विंटल चार हजार ते ४२०० रुपये भाव मिळत आहे. येथील उद्योजक शांतीलाल पहाडे यांच्या घायगाव शिवारातील भाग्योदय जिनिंगमध्ये ए दर्जाच्या कापसाला साडेचार हजार व बी दर्जाच्या कापसाला चार हजार दोनशे रुपयांचा भाव आहे. त्यामुळे या मिलमध्ये सध्या कापसाची मोठ्या प्रमाणावर आवक आहे. सरकारने जीएसटीमध्ये रॉ कापसाचा समावेश केल्याने आम्हाला शेतक-यांना प्रतिक्विंटल साधारणपणे दोनशे रुपये कमी भाव द्यावा लागेल, असे पहाडे यांनी सांगितले. सरकारने कापसाच्या खरेदीवरसुद्धा जीएसटीचा बोजा टाकल्याने शेतक-यांचे नुकसान होणार असून त्याचा फटका काही प्रमाणात व्यापा-यांनाही बसेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
४५०० वरच स्थिरावला कापसाचा भावयंदा विविध कारणांनी शेतक-यांना कापूस पिकावर मोठा खर्च करावा लागला. यातच आता अधिक मजुरी देत महिलांकडून कापसाची वेचणी करावी लागत आहे. अशा स्थितीत कापसाला ६ हजार रुपये भाव मिळेल, या आशेवर असलेल्या शेतक-याला केवळ ४४०० ते ४५०० रुपये क्विंटल भाव खासगी व्यापारी देत आहे. यामुळे शासनाकडून कापूस उत्पादक शेतकºयांची मोठी कुचंबणा होत आहे.
शेतक-यांचे आर्थिक गणित कोलमडलेकापूस वेचणीसाठी मजूर उपलब्ध होत नाहीत. अव्वाच्या सव्वा मजुरी वाढविली असून कापसावर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाला आहे. त्यामुळे शेतातून कापूस घरी कसा आणावा, याची चिंता शेतक-यांना लागली आहे. बाजारपेठेतही भाव मिळत नसल्याने शेतक-यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. तालुक्यात कापसाचे पीक सर्वाधिक घेतले जाते. मात्र, यंदा कापूस उत्पादक शेतकरी मजुरांअभावी त्रस्त झाले आहेत. मजुरीचा दर सव्वाशे रुपयांचा २०० रुपयांवर जावून पोहचला आहे. तर कापूस वेचणीसाठी ७ ते ८ रुपये किलो दर द्यावा लागत आहेत. त्यामुळे उत्पादनापेक्षा खर्चच अधिक होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. मजुरीसोबतच वाहनांची व्यवस्था करावी लागत आहे. त्यामुळे वाहतुकीचा खर्चही वाढला आहे. कापूस निघाल्यानंतरही बाजारपेठेत अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने शेतक-यांची कोंडी झाली आहे.