- प्रभुदास पाटोळे
औरंगाबाद : निर्धारित वेळेत गुन्ह्याचा तपास पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल न करणाऱ्या तपास अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई करून पूर्तता अहवाल सादर करण्यासाठी निकालाची प्रत जिल्हा सरकारी वकील आणि पोलीस आयुक्तांना पाठविण्याचा आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय के. कुलकर्णी यांनी १ एप्रिल २०२१ रोजी दिला आहे.
तपास अधिकाऱ्याने ६० दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल न केल्यामुळे ३ लाख रुपये किमतीचा १५ किलो १६ ग्रॅम गांजा विक्रीसाठी घेऊन जात असल्याच्या गुन्ह्यातील ५ आरोपींना ‘अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत’ दाखल गंभीर गुन्ह्यात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६७ (२) नुसार जामीन मंजूर करावा लागत आहे. आरोपींचे जामीन अर्ज गुणवत्तेवर नामंजूर झाल्याचे तपास अधिकाऱ्याला माहीत होते. अशा परिस्थितीत त्याने निर्धारित वेळेत दोषारोपपत्र दाखल करणे अपेक्षित होते; परंतु त्यांनी तसे केले नाही यावरून त्यांनी आरोपींना जामीन मिळण्यासाठी त्यांच्याशी हातमिळवणी केल्याचे दिसते. असे निरीक्षण सत्र न्यायालयाने नोंदविले आहे.
न्यायालयाच्या अवमानाच्या कारवाईची तरतूदराज्य शासन आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व कारवायांमध्ये कायद्याने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेचा अवलंब करून ६० ते ९० दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे. निर्धारित वेळेत दोषारोपपत्र का दाखल केले नाही याचा खुलासा देताना तपास अधिकाऱ्याने शपथपत्र आणि केस डायरी दाखल करावी. त्यावर समाधान झाले नाही तर न्यायालयाने तशी नोंद करावी. सरकारी वकिलाने तपास अधिकाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यास सक्षम असलेल्या अधिकाऱ्यास अहवाल सादर करून त्यांनी काय कारवाई केली, हे न्यायालयाला कळविणे अपेक्षित आहे.
कारवाईची तरतूद कायद्यातया प्रक्रियेचा अवलंब न करणाऱ्या तपास अधिकाऱ्याविरुद्ध खातेनिहाय कार्यवाहीसह न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या कारणास्तव कारवाईची तरतूद कायद्यात आहे. तसेच व्यथित झालेली कोणतीही व्यक्ती त्या अधिकाऱ्याविरुद्ध न्यायालयाच्या अवमानाच्या कारवाईची मागणी करू शकेल, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने भुलाबाई भिकाजी म्हात्रे विरुद्ध शंकर बारकाजी म्हात्रे या प्रकरणात नोंदविले असल्याचा उल्लेख सत्र न्यायालयाने आदेशात केला आहे.