पैठण : राज्य सरकार युक्तीवाद करण्यात कमी पडल्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास स्थगिती दिली, असा आरोप करीत राज्य शासन व केंद्र शासनाच्या विरोधात अखिल भारतीय छावा संघटनेच्या वतीने पैठण तहसील कार्यालयावर गाढवाची धिंड काढून निषेध व्यक्त करण्यात आला.
मराठा समाजाच्या मागण्यांचे निवेदन यावेळी तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांना देण्यात आले. या प्रसंगी बोलताना छावाचे तालुका अध्यक्ष किशोर सदावर्ते म्हणाले की, वर्षाच्या संघर्षानंतर मराठा समाजास शिक्षण व नोकरी मध्ये १२ टक्के आरक्षण मिळाले. यासाठी मराठा समाजाने लाखोंच्या संख्येत शांततेत आंदोलन केली. कित्येक समाज बांधवांनी बलिदान दिले, तेव्हा कुठे राज्य शासनाने शिक्षण व नोकरीत १२ टक्के आरक्षण दिले होते. परंतू मराठा समाजाला अत्यंत कष्टाने मिळालेले आरक्षण राज्य सरकारने आरक्षणाची बाजू भक्कमपणे न मांडल्याने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये टिकू शकले नाही. आरक्षणाबाबत राज्य सरकार गंभीर असते, तर आज आरक्षणास स्थगिती मिळाली नसती. मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकार निष्काळजीपणा करीत आहे, असा आरोपही यावेळी सदावर्ते यांनी केला.
राज्य सरकारने न्यायालयात कोवीडमुळे पोलिस भरती करणार नाही असे सांगितले आणि मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळताच पोलीस भरती जाहीर करत जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे. ( एस ई बी सी) प्रवर्गातील जागांबाबत राज्यशासन काय निर्णय घेणार आहे व यातून कसा मार्ग काढणार आहे, हे जाहीर करावे असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष किशोर शिरवत यांनी केला.
मराठा आरक्षण स्थगिती उठेपर्यंत पोलीस भरती स्थगित करावी, कोपर्डी आत्याचार प्रकरणातील आरोपींना तात्काळ शिक्षा व्हावी अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे. सरकारने मागण्यांची दखल न घेतल्यास अखिल भारतीय छावा संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला.