लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : आंतरराष्ट्रीय सुविधांशी तुलना करून त्या तोडीच्या सुविधा येथील डॉक्टरांनी द्याव्यात अशी शासनाची अपेक्षा आहे. त्यासाठी इस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट प्रस्तावित केला आहे. मात्र देशातील लहान व मध्यम लोकवस्तीच्या शहरांचा विचार केला तर वैद्यकीय व्यवसाय कॉर्पोरेट जगताच्या झोळीत टाकण्याचा शासनाचा घाट दिसून येत आहे, असे मत डॉ.अखिल अशोक अग्रवाल यांनी व्यक्त केले.ते म्हणाले, या कायद्यामुळे दवाखान्याची जागा किती असावी, चांगला प्रशिक्षित व आवश्यक संख्येतील मनुष्यबळ, अद्ययावत आयसीयू सुविधा या सर्व बाबींचे बंधन घालण्याच्या तयारीत शासन आहे. नव्याने वैद्यकीय व्यवसाय करणाºया डॉक्टरला या सर्व बाबी एकाच वेळी उभ्या करणे अवघड होणार आहे. पर्यायाने अशी सुविधा देणाºया रुग्णालयात नोकरी पत्करावी लागू शकते. त्यामुळे या क्षेत्रालाही भविष्यात कॉर्पोरेट चेहरा मिळू शकतो. सध्या सगळीकडेच डॉक्टरांचा या कायद्याला असलेला विरोध त्यामुळे रास्त आहे.एकीकडे ही परिस्थिती असताना दुसरीकडे डॉक्टर होणेच आता अवघड झाले आहे. पदवीचा अभ्यासक्रम साडेचार वर्षांचा, १ वर्षे आंतरवासिता व १ वर्षे ग्रामीण सेवेचा राज्य सरकारचा बॉण्ड आधी पूर्ण करावा लागणार आहे. नंतर पदव्युत्तर शिक्षणाची तीन वर्षे व एक वर्षाचा बॉण्ड आहे. त्यानंतर सुपरस्पेशालिटी व इतर बाबींची आणखी काही वर्षे शिकण्यात व सेवेत घालविली तर अर्धे वयच यात निघून जाणार आहे. त्यात सेवा ग्रामीण भागात द्यायची आहे जेथे सुविधाच नाहीत. तर लहान व मध्यम शहरातही त्या तोडीच्या सुविधा नसल्याने डॉक्टरांचा हा काळ वाया जात आहे. त्यामुळे शासनाने डॉक्टरांना सुसह्य होईल, असा यातून मार्ग काढला पाहिजे. त्याचबरोबर शासकीय सेवेतील डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी तर अनेकदा आंदोलने झाली. मात्र शासन कोणताच उपाय करीत नाही.सुरक्षेपोटी शासनावर तोकडा भार पडेल मात्र डॉक्टर निर्भयपणे चांगली सेवाही देवू शकतील. रात्री-बेरात्रीही त्यांना चांगल्या वातावरणात ही सेवा देता येईल, असेही डॉ.अग्रवाल म्हणाले.
’इस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट’ वैद्यकीय क्षेत्रास मारक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 25, 2017 00:51 IST