छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत तब्बल ८३ हजार ६८५ जणांनी शासकीय गायरान जमिनीवर अतिक्रमण करून घरे बांधल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या अतिक्रमणधारकांना संबंधित तहसील कार्यालयांनी नोटिसा बजावून अतिक्रमण काढून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांतील विविध गावांत या अतिक्रमणांमुळे शासकीय गायरानच शिल्लक राहिले नाही. शासनाला गावासाठी एखादा प्रकल्प हाती घ्यायचा असेल आणि त्यासाठी इमारत बांधायची असेल तर तेथे शासकीय जमीन मिळत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने राज्यातील गायरान जमिनी अतिक्रमणमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार मराठवाड्यातील आठ जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अतिक्रमणधारकांना नोटिसा देणे जानेवारीपासून सुरू केले. याअंतर्गत ग्रामपंचायतीच्या रेकॉर्डनुसार अतिक्रमणधारक म्हणून नोंद असलेल्या ५९५६३ जणांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. नोटिसा बजावल्यानंतर प्रशासनाच्या वतीने संबंधित गावात अतिक्रमणाची शहानिशा करण्यात आली. तेव्हा प्रत्यक्षात अतिक्रमणधारकांची संख्या अधिक असल्याचे दिसून आले. सर्वेक्षणानुसार विविध जिल्ह्यांत दर्शविण्यात आलेल्या अतिक्रमणधारकांच्या संख्येपेक्षा कितीतरी पट अधिक अतिक्रमणधारक गायरान जमिनीवर ठाण मांडून आहेत. या सर्व २९ हजार ५५२ जणांनाही नोटिसा बजावण्यात आल्या. यामुळे आता अतिक्रमणधारकांची एकूण संख्या ८३६८५ आहे.
कोणत्या जिल्ह्यात किती अतिक्रमणधारक?औरंगाबाद जिल्ह्यात १७ हजार ५७१, जालना २७ हजार ८४६, परभणी ३६८६, हिंगोली १५२३, नांदेड ३९६७, बीड ७८८६ तर लातूर १९ हजार ६३४ आणि धाराशिव जिल्ह्यात १५७२ अतिक्रमणधारक आढळून आले आहेत. या सर्वांना प्रशासनाने नोटिसा बजावल्याची माहिती विभागीय आयुक्त कार्यालयाने दिली.
आई-वडिलांच्या काळापासून येथेच राहतो, आमचे घर नियमित करामराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यातील अतिक्रमणधारकांनी नोटिसांना उत्तरे देण्यास सुरुवात केली आहे. ५ टक्के लोकांनी स्वत:हून अतिक्रमण काढून घेतले. उर्वरित लोकांनी प्रशासनाला उत्तर देताना आम्ही आई-वडिलांच्या काळापासून येथे राहतो, आम्हाला राहण्यास घर नाही. आमची घरे शासनाने नियमित करावी, अशी मागणी केली आहे.
जालना जिल्हा प्रशासनाची लपवाछपवीजालना जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यात केवळ ४ हजार ८० अतिक्रमणधारक असल्याची माहिती दिली होती. प्रत्यक्ष सर्वेक्षणादरम्यान जिल्ह्यात आणखी २३७६६ जण गायरान जमिनीवर बेकायदा घरे बांधून राहत असल्याचे आढळून आले. त्यांनाही प्रशासनाने नोटिसा बजावल्या.