छत्रपती संभाजीनगर : वाळूज एमआयडीसीपासून जवळच असलेल्या घाणेगाव येथील लघुसिंचन तलावासाठी ५० वर्षांपूर्वी संपादित जमिनी तेव्हाच सरकारच्या नावे करण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. आजही मूळ मालकाच्या वारसदारांच्या नावे असलेल्या कोट्यवधी रुपये किमतीच्या जमिनींची परस्पर खरेदी-विक्री होत असल्याचे धक्कादायक प्रकार उघडकीस आले आहेत. यासोबतच जलसंपदा विभागाच्या मालकीच्या जमिनींवर तब्बल ४१ लघुउद्योग सुरू आहेत. ही बाब निदर्शनास येताच जलसंपदा विभागाने ४१ उद्योजकांना नोटिसा बजावल्या.
छत्रपती संभाजीनगर शहरालगतच्या घाणेगाव, परदेशवाडी, साजापूर, करोडी, तीसगाव, केसापुरी इ. गावांसाठी ५० वर्षांपूर्वी शासनाने विविध लघुसिंचन तलाव, गाव तलाव बांधले होते. या तलावांसाठी शासनाने शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे संपादन करून तेव्हाच त्यांना मोबदलाही दिला होता. मात्र तत्कालीन भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी या जमिनीच्या सातबाऱ्यावरील मूळ जमीन मालकाचे नाव कमी करून जलसंपदा विभागाचे नाव लावण्याकडे दुर्लक्ष केले होते. चारीसाठीही शासनाकडून जमीन संपादित करण्यात येते. घाणेगाव येथील चारीवर अतिक्रमण झाल्याचे जलसंपदा विभागाचे उपविभागीय अभियंता मनीष निरंजन यांच्या लक्षात आले. शिवाय तलावासाठी संपादित जमिनीवर ४२ लघुउद्योग दिसले.
शहरालगतच्या गावांतील जमिनींना सोन्याचा भाव आल्याने आपल्या जमिनी कुठे आहेत आणि त्या जमिनींच्या मालकी हक्काची काय अवस्था आहे, याची शोधमोहीम त्यांनी हाती घेतली. घाणेगाव तलावाच्या ४५ टक्के जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे. विविध गटातील संपादित जमिनी मूळ मालकांच्या वारसदारांच्या नावे आहेत. वारसदारांनी परस्पर जमिनीची विक्री केली. हा मोठा घोटाळा असल्याने त्यांनी आणखी दोन अधिकाऱ्यांना कामाला लावले आणि तहसील कार्यालयातून भूसंपादनाची मूळ कागदपत्रे मिळविली. या कागदपत्रांच्या आधारे त्यांनी सर्वप्रथम अतिक्रमित जमिनी शासनाच्या नावे करण्यास प्राधान्य दिले. घाणेगाव तलावासाठी गट नंबर ४६ मधील संपादित ८ एकर ३५ गुंठे जमिनीवर ४१ लघुउद्योग दिसले. हे अतिक्रमण काढण्यासाठी उद्योजकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
प्रक्रिया सुरू केली आहेशहरालगतच्या विविध गावांसाठी जलसंपदा विभागाने ५० वर्षांपूर्वी तलाव बांधले होते. या तलावांसाठी जमिनी संपादित केल्यानंतर संबंधित जमीन मालकांना पैसेही दिले होते. मात्र या जमिनी शासनाच्या नावे करण्यास तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. परिणामी, आज या जमिनी एकर तर संबंधित शेतकऱ्यांच्या वारसदारांच्या नावे आहेत किंवा त्यांनी विक्री केल्या आहेत. शिवाय या जमिनींवर अतिक्रमण मोठ्या प्रमाणात झाले. ही अतिक्रमणे काढणे आणि संपादित जमिनी जलसंपदा विभागाच्या नावे करण्याची प्रक्रिया आम्ही सुरू केली.- मनीष निरंजन, उपविभागीय अभियंता, जलसंपदा