औरंगाबाद : अप्पर तहसील आणि तहसील कार्यालय परिसरात हळूहळू अतिक्रमण होत आहे. अतिक्रमणाच्या विळख्यात जिल्हाधिकारी कार्यालय येत असल्यामुळे तेथील यंत्रणा याबाबत काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील इमारतींची व परिसरांची देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी आहे. तर प्रशासकीय यंत्रणेकडे आपल्या अखत्यारीत असलेल्या मालमत्तांच्या संरक्षणाची जबाबदारी असते. गेल्या महिन्यात अतिक्रमणाबाबत तलाठ्याने सिटीचौक पोलिसांत तक्र ार केली आहे. तहसील कार्यालयालगतची शासकीय भिंत तोडून अतिक्रमण करून राहत असलेल्या चौघांविरोधात पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला आहे. परंतु ते अतिक्रमण काढण्याबाबत अद्याप काहीही निर्णय झालेला नाही.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पाठीमागील परिसरात अप्पर तहसीलदार आणि तहसीलदारांच्या कार्यालयासह मुद्रांक विभाग, उपविभागीय अधिकारी, सेतू सुविधा केंद्र, आधार भवन, वन विभागाची रोपवाटिका, अभिलेख कक्ष, प्रशिक्षण केंद्र, पोस्ट आॅफिस, असा परिसर आहे. तसेच निवडणूक विभाग आणि बँकही आहे. एवढ्या मोठ्या परिसरात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अखत्यारित असताना मुख्य इमारत वगळता पाठीमागील परिसरात सुविधांची प्रचंड वानवा आहे. तहसील कार्यालयाकडे जाण्यासाठी कार्यालयांतर्गत रस्तादेखील नाही. शिवाय जागादेखील समान केलेली नाही. त्यामुळे अपंगांना पाठीमागील कार्यालयात जाता येत नाही. या सगळ्या परिसराला सुविधांयुक्त करण्याची मागणी होत आहे.