परदेशी कंपन्यांना सवलतींपेक्षा स्थानिकांना प्रोत्साहन द्या

परदेशी कंपन्यांना विविध सवलती आणि कर्जपुरवठा करण्यापेक्षा स्थानिक उद्योजकांना उद्योग सुरूकरण्यासाठी प्रोत्साहन द्या. बंद पडणाऱ्या उद्योगांना संजीवनी दिली गेली तरच औद्योगिक क्षेत्र टिकेल, असा सूर उद्योजकांतून उमटला.

ठळक मुद्देउद्योजकांचा सूर : नवीन औद्योगिक धोरणावरील चर्चासत्रात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यासमोर मांडल्या व्यथा

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : परदेशी कंपन्यांना विविध सवलती आणि कर्जपुरवठा करण्यापेक्षा स्थानिक उद्योजकांना उद्योग सुरूकरण्यासाठी प्रोत्साहन द्या. बंद पडणाऱ्या उद्योगांना संजीवनी दिली गेली तरच औद्योगिक क्षेत्र टिकेल, असा सूर उद्योजकांतून उमटला.शहरातील एका हॉटेलमध्ये शुक्रवारी आयोजित महाराष्ट्र नवीन औद्योगिक धोरण या विषयावरील चर्चासत्रात सहभागी झालेल्या उद्योजकांनी आपल्या व्यथा मांडल्या.राज्य शासनाच्या उद्योग विभागातर्फे नवीन औद्योगिक धोरण तयार करण्यासाठी उद्योजकांची मते जाणून घेतली जात आहेत. यानुसार औरंगाबाद शहरात शुक्रवारी सकाळी चर्चासत्र घेण्यात आले. याप्रसंगी उद्योग आणि खाणमंत्री सुभाष देसाई, अतिरिक्त मुख्य सचिव सतीश गवई, विकास आयुक्त हर्षदीप कांबळे, खा. चंद्रकांत खैरे, आ. संजय शिरसाट, विनोद घोसाळकर, संजय देवगावकर उपस्थित होते.उद्योजकांच्या मुद्द्यांचा नवीन औद्योगिक धोरणात समावेश व्हावा, यादृष्टीने उद्योग खाते काम करीत आहे. सप्टेंबरमध्ये पूर्ण होणारे हे धोरण सर्वसमावेशक उद्योगस्नेही असेच असेल, अशी ग्वाही उद्योग व खाणमंत्री सुभाष देसाई यांनी यावेळी दिली. २०१३-१८ या काळात ८ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून, २० लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट होते. ते २८ लाख रोजगारांवर गेले आहे. रोजगार वाढले, मात्र उत्पादनात १२ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांवर घसरण झाल्याचे त्यांनी कबूल केले. लघुउद्योगांना सोयी-सवलती देण्यासाठी धोरणात भर दिला जाईल. आजारी पडणाºया उद्योगांना मदत करण्याचे ठरविले पाहिजे. गुंतवणूक आणि रोजगार वाढविणे हा मुख्य हेतू आहे. जॉबलेस उद्योग अर्थ नाही. मुला- मुलींना रोजगार मिळावा, हा नवीन धोरण करण्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. उद्योजकांच्या सूचना लक्षात घेऊन अधिकारी नवीन औद्योगिक धोरणात याचा समावेश करण्याचा प्रयत्न करतील, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले.खा. चंद्रकांत खैरे म्हणाले की, डीएमआयसीमध्ये कच-यासाठी राखीव जागा ठेवायला हवी. विदेशी कंपन्या येत आहेत. यांचे टेंडर हे भूमिपुत्रांना दिले गेले पाहिजे. उद्योगांना एमएसएमईला उद्योग कर्ज दिले पाहिजे. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीला प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.महाराष्ट्राच्या उद्योग धोरणात काय बदल हवेत तसेच नवीन धोरण कसे असावे, याचा विचार करण्यात येईल. महाराष्ट्राच्या उद्योगवाढीसाठी उद्योजकांचे स्थान महत्त्वाचे आहे. इलेक्ट्रिकल व्हेईकल पॉलिसी औरंगाबादसाठी महत्त्वाची आहे. महिला उद्योजकांसाठी धोरण तयार केले. भिवंडी येथे लॉजिस्टिक हब, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी आदी बाबींचा विचार सुरू असल्याचे आयुक्त हर्षदीप कांबळे यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.