औरंगाबाद खंडपीठाचे निर्देश
औरंगाबाद : ऑक्सिजनचा पुरवठा नसल्यामुळे कोविडचा एकही रुग्ण दगावू नये यासाठी दररोजच्या २१८ मेट्रिक टन व्यतिरिक्त किमान ४० ते ५० मेट्रिक टन प्राणवायूचा (ऑक्सिजन) आपत्कालीन साठा ठेवण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या.बी.यू. देबडवार यांनी बुधवारी शासनाला दिले.
अन्न आणि औषधी विभागाचे सचिव सौरभ विजय यांनी बुधवारी शपथपत्र दाखल करून मराठवाड्यासाठी दररोज २१८ मेट्रिक टन प्राणवायूचा (ऑक्सिजन) नियमित पुरवठा करण्याबाबत खंडपीठाने केलेल्या आदेशात सूट देण्याची विनंती केली.
ऑक्सिजनचा पुरवठा नसल्यामुळे कोविडचा एकही रुग्ण दगावू नये आणि गोव्यासारखी परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी कोविडविषयक सुमोटो याचिकेवरील सुनावणीवेळी खंडपीठाने
वरीलप्रमाणे निर्देश दिले.
तसेच १ जानेवारी २०२१ पासून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास (घाटी ) विविध शासकीय संस्था (एनजीओ), केंद्र आणि राज्य शासन यांच्याकडून किती व्हेंटिलेटर मिळाले. त्यांचे कार्य काय आहे, ते का खराब होतात याची माहिती सरकारी वकिलांना देण्याचे सूचित केले. त्याचप्रमाणे किती डिलर्सनी किती दुचाकी हेल्मेटसह विकल्या,याचीही माहिती खंडपीठाने मागविली आहे.
ग्रामीण भागातील रुग्णांना कोरोना केंद्रामध्ये नेण्यासाठी बैलगाड्यांचा किंवा अन्य साधनांचा वापर करावा लागत असल्याबद्दल खंडपीठाने मागील सुनावणी वेळी चिंता व्यक्त केली होती. गरिबातील गरीब रुग्णाला कोविड केंद्रात नेण्यासाठी प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र व शासकीय रुग्णालयात रुग्णवाहिका उपलब्ध होईल. यासाठी दोन हेल्पलाईन नंबर जारी केले जातील, अशी ग्वाही शासनातर्फे आजच्या सुनावणी दरम्यान दिली.
म्युकरमायकोसिसच्या उपचारासाठीच्या
इंजेक्शनचा काळाबाजार का होतो, अशी विचारणा खंडपीठाने केली . याच विषयावर शुक्रवारी २१ मे रोजी पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. तर शिर्डी संस्थान आणि कर्मचारी सहकारी पतसंस्थांच्या कोविड संदर्भातील याचिकांवर २५ मे रोजी सुनावणी होणार आहे.
बुधवारच्या सुनावणीत न्यायालयाचे मित्र ॲड. सत्यजित बोरा, राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे, औरंगाबाद महापालिकेतर्फे ॲड. संतोष चपळगावकर, नांदेड महापालिकेतर्फे ॲड. राधाकृष्ण हिंगोले, परभणी महापालिकेतर्फे ॲड. धनंजय शिंदे आदींनी काम पाहिले.
चौकट
नेत्यांनो पक्ष कार्यकर्त्यांना आवर घाला
देश कोरोनाच्या महामारीचा सामना करीत असताना इंधन दरवाढ व अन्य कारणांनी विविध पक्ष कार्यकर्ते ठिकठिकाणी निदर्शने करीत असल्याबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त करीत नेत्यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांना आवर घालावी, अशी ताकीद वजा सूचना खंडपीठाने केली.