औरंगाबाद : राखीव प्रवर्गातील उमेदवाराने त्या प्रवर्गाच्या सवलती घेतल्यास त्यांना समांतर आरक्षणातील (खुल्या प्रवर्गातील) नियुक्ती देता येणार नाही; परंतु जर त्यांनी त्या सवलती घेतल्या नाहीत, तर त्यांना समांतर आरक्षणातील नियुक्ती देता येईल, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाचे न्या. आर.एम. बोर्डे आणि न्या. मंगेश पाटील यांनी गुरुवारी (दि.८) रात्री ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे’ दिला.
उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाद्वारे मुलाखतीस पात्र ठरविलेल्या याचिकाकर्त्यांसह विविध राजपत्रित अधिकारी पदावर निवड झालेल्या सुमारे २०० आणि त्यानंतर दुसऱ्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या सुमारे २७० उमेदवारांना याचिका प्रलंबित असल्यामुळे नियुक्त्या देण्यात आल्या नव्हत्या. वरील निकालामुळे दोन वर्षांपासून रखडलेल्या सुमारे ४७० राजपत्रित अधिकारी पदांवरील नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
चारुशीला चौधरी व इतर यांनी अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फ त खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. जन्माने राखीव प्रवर्गातील वरील याचिकाकर्त्यांनी महिला खुल्या प्रवर्गातून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे(एमपीएससी) २०१६ साली घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. त्यांच्यापैकी काहींची अधिकारी म्हणून निवड झाली होती. मात्र, याचिका प्रलंबित असल्यामुळे त्यांच्यासह एकूण २०० उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात आल्या नव्हत्या. दुसऱ्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या सुमारे २७० उमेदवारांनासुद्धा याचिका प्रलंबित असल्यामुळे नियुक्त्या देण्यात आल्या नव्हत्या. राखीव प्रवर्गातील महिलेने जरी खुल्या प्रवर्गातून अर्ज भरला तरी त्यांना खुल्या प्रवर्गातून नाही, तर जन्मानुसार राखीव प्रवर्गातील समजावे, अशा आशयाच्या अवर सचिवांच्या २६ जुलै २०१७ रोजीच्या पत्रानुसार कारवाई करू नये, असेही आदेशात म्हटले आहे.