- विकास राऊतऔरंगाबाद : गेल्या पावसाळ्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यातील सुमारे साडेपाच हजार किमी रस्ते वाहून गेले आहेत. यंदाही ५०९ कि.मी. रस्ते वाहून गेले आहेत.
रस्ते विकासासाठी शासनाने १० हजार कोटींच्या पॅकेजमधून काही रक्कम रस्ते बांधणीसाठी मराठवाडा विभागात दिली होेती. बांधकाम विभागाची ५५० कोटी रुपयांची मागणी होती. मात्र त्यातून अर्धेच अनुदान पदरी पडल्याने बहुतांश कामे रखडली. आता पुन्हा यंदाच्या पावसाळ्यात रस्त्यांची चाळणी होण्यास सुरुवात झाली असून, नांदेड जिल्ह्यात सर्वाधिक रस्ते वाहून गेले आहेत. उर्वरित जिल्ह्यातील आढावा बांधकाम विभाग घेत आहे.
अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांची जमीन वाहून जात आहे. साठवलेला शेतमाल, जनावरांचे गोठे, बी-बियाणे शेतात असलेल्या घरातील जीवनावश्यक वस्तू महापुरात वाहून गेल्या आहेत. खरिपातील पावणेचार लाख हेक्टरवरील उभे पीक अतिवृष्टीने आडवे केले. शेतकऱ्यांच्या या नुकसानासोबतच दळणवळणासाठी असलेले रस्तेही वाहून गेले. त्या रस्त्यांची डागडुजी करणे, काही नवीन पक्के रस्ते तयार केल्यास शेतमालाला मार्केटपर्यंत नेणे सोपे होईल. भाजीपाला, फळे, दूध हा माल वेळेत बाजारपेठेपर्यंत जाणे आवश्यक असते. त्यासाठी चांगले रस्ते असणे गरजेचे आहे. याचा विचार करूनच शासनाने मराठवाड्यातील रस्ते बांधणीसाठी अनुदान देण्याची मागणी आगामी काळात होण्याची शक्यता आहे.
रस्त्यांचे नुकसान होत आहेदरम्यान, बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता डी. डी. उकिर्डे यांनी सांगितले. मागील पावसाळ्यात विभागातील साडेपाच ते सहा हजार किमी. रस्त्यावर अतिवृष्टीमुळे खड्डे पडले होते. काही ठिकाणचे रस्ते वाहून गेले होते. आवश्यक कामे हाती घेतली आहेत. नांदेड जिल्ह्यातील चार ते पाच तालुक्यांत रस्ते, पुलांचे व सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान झाले आहे. आगामी काळात दुरुस्ती हाती घेण्यात येईल.
विभागीय प्रशासनाचा अहवाल असाजून व जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्यातील रस्ते, पुलासह शाळा इमारतीसह अन्य अशा ३ हजाराहून अधिक सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान झाले आहे. त्या दुरुस्तीसाठी सुमारे ४३३ कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती विभागीय आयुक्तालयाच्या प्राथमिक अहवालात नोंदविण्यात आली आहे. नांदेड जिल्ह्यातील ५०९ किमी रस्त्यांचे नुकसान झाले. त्याच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे ३१८ कोटी ६६ लाखांचा निधी अपेक्षित आहे, तर जिल्ह्यातील ४६० पुलांना या पुराचा फटका बसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले असून त्याच्या दुरुस्तीसाठी ७८ कोटी ३७ लाखांचा निधी लागणार आहे.