औरंगाबाद : वाळूज औद्योगिक वसाहत सात ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत आहे. येथील उद्योजक ग्रामपंचायत ' कर ' भरत असतात. मात्र, मागील दोन वर्षापासून ग्रामपंचायतींनी दादागिरी करीत उद्योजकांकडून मनमानीपद्धतीने अवास्तव कर वसूली करणे सुरु केले आहे. एवढेच नव्हे तर आता थकीत कर वसूलीसाठी या ग्रामपंचायती मधील ग्रामसेवक व पदाधिका-यांनी थेट कंपन्यांमध्ये घुसून कॉप्यूटर अन्य साहित्य जप्ती करणे सुरु केले आहे. या दादागिरी विरोधात सर्व उद्योजक एकवटले आहे. प्रशासनाने या मुद्दाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही व ग्रामपंचायतींची अशीच दादागिरी सुरु राहिली तर येत्या काळात आम्हाला नाईलाजाने महाराष्ट्र सोडावा लागेल व शेजारी राज्यात उद्योग सुरु करावे लागतील, असा इशारा उद्योजकांनी दिला.
यासंदर्भात आयोजित पत्रपरिषदेत चेंबर आॅफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर (सीएमआयए)चे अध्यक्ष प्रसाद कोकीळ, मराठवाडा असोसिएशन आॅफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर (मासिआ)चे अध्यक्ष सुनिल किर्दक व वाळूज इंडस्ट्रीज असोसिएशन (डब्ल्युआयए) चे अध्यक्ष वसंत वाघमारे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. सुनिल किर्दक यांनी सांगितले की, जोगेश्वरी ग्रामपंचायत हद्दीत असलेल्या किर्दक आॅटोकॉपमध्ये दुपारी ४ वाजता ग्रामपंचायतचे लोक आले त्यांनी कर वसूलीसाठी आॅफीसमधील कॉम्प्युटर, सॉफ्टवेअर, हार्डवेअरचे सामान सर्व जप्त करुन ट्रॅक्टरमध्ये टाकले. ग्रामपंचायतच्या म्हणण्यानुसार कंपनीकडे १ लाख ७० हजाराची कर थकबाकी होती. मात्र, त्यासाठी कंपनीतील सुमारे २५ लाखापेक्षा अधिकचे सामान ग्रामपंचायतच्या लोकांनी जप्त केले.
कलम १२५ नुसार वाटाघाटीकरुन तोडगा काढण्याचा अधिकार आहे पण ग्रामपंचायत तसे करीत नसल्याने थकबाकी दिसून येत आहे. अश्या प्रकारे दादागिरी करुन जप्ती करण्याचा पहिल्यांदाच प्रकार देशात घडला आहे. ही घटना निंदनीय आहे. यामुळे सर्व उद्योजक घाबरले आहेत. अशा असुरक्षीत वातावरणात आम्ही उद्योग करु शकणार नाही, असे सांगत किर्दक पुढे म्हणाले की, औरंगाबादेतच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील उद्योजकांना ‘ग्रामपंचायत कर’ पोटी असा त्रास, दादागिरी सहन करावी लागत आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही तर आम्ही आम्ही येथील उद्योग बंद करुन दुसºया राज्यात उद्योग सुरु करु असा इशाराही त्यांनी दिला.
ग्रामपंचायत कर रद्द करावा सीएमआयएचे अध्यक्ष प्रसाद कोकीळ यांनी सांगितले की, उद्योगांना देण्यात येणारा भूखंड महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (म.औ.वि.म.) कडून दिले जातात. औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते, पाणी, पथदिवे,आदी मुलभूत सुविधा एमआयडीसीकडून पुरविल्या जातात. आणि त्यासाठी उद्योगांकडून सेवाशुल्क वसुल केले जाते. मग ग्रामपंचायत कर कशासाठी आकारला जातो. विशेष म्हणजे ग्रामपंचायत कोणत्याही सुविधा देत नाहीत. या ग्रामपंचायत करा आड दादागिरी, मनमानी कर वसूली वाढली असून याचा राज्यातील सर्व उद्योगांना त्रास सहन करावा लागत आहे. संपूर्ण देशात जीएसटी एकच करप्रणाली लागू झाल्याने आता ग्रामपंचायत कर रद्द झाला पाहिजे तरच राज्यात भविष्यात उद्योग टिकून राहतील.
उद्योजकांच्या मागण्या१) जीएसटी लागू झाल्याने ग्रामपंचायत कर रद्द करावा.२) कर भरण्यासाठी एक खिडकी योजना असावी.३) एमआयडीसी सेवा पुरविते आम्ही तिथेच कर भरण्याची मुभा असावी. ४) संपूर्ण राज्यात ग्रामपंचायत करात सुसुत्रता असावी.