- अशोक कांबळे
वाळूज महानगर (औरंगाबाद ) : राज्य शासनाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मध्ये बदल करून कारखानदारांना कर सवलत देणारे कलम १२५ रद्द केले आहे. या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतीला १०० टक्के कर वसुलीचा मार्ग मोकळा झाल्याने त्यांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होणार आहे. त्यामुळे वाळूज औद्योगिकनगरीतील ग्रामपंचायती आता आर्थिकदृष्ट्या चांगल्याच मालामाल होणार आहेत.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ अंतर्गत शासनाच्या ३ डिसेंबर १९९९ च्या कर आकारणी अधिसूचनेनुसार कलम १२४ नुसार कारखान्यांना निवासी दराच्या दुप्पट दराने कर भरावा लागत होता. कलम १२५ नुसार कारखानदाराला कराच्या रकमेऐवजी ठोक अंशदान भरण्याची मुभा होती. यात कारखानदाराला विभागीय आयुक्तांच्या मान्यतेनुसार ५० टक्के करात सवलत मिळत होती.
करात सवलत देऊनही अनेक कारखानदार कर भरण्यास टाळाटाळ करीत असत. कलम १२५ नुसार निवासी आणि कारखानदारांना सारखाच कर लागत असल्याने कलम १२५ रद्द करावे, अशी वाळूज महानगरातील ग्रामपंचायतींनी शासनाकडे मागणी केली होती. या अनुषंगाने ग्रामविकास प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता यांनी २८ जुलै २०१६ रोजी जि. प. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळुंके व रांजणगावचे तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी प्रकाश तुपे, वाळूजचे सुभाष लव्हाळे, जोगेश्वरीचे भीमराव भालेराव, घाणेगावचे बी. बी. गव्हाणे, वळदगावचे श्रीकांत पालवे यांची बैठक घेऊन चर्चा केली होती.
ग्रामपंचायतींचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर शासनाने ३१ डिसेंबर २०१५ च्या अधिसूचनेनुसार करामध्ये सुधारणा करून ग्रामपंचायत आणि कारखानदार यांच्यात समन्वय साधला. नवीन अधिसूचनेनुसार कारखान्यांना निवासी दराच्या २० टक्के वाढीव कराची तरतूद केली. दरम्यानच्या काळात शासनाने कलम १२५ वर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून हिवाळी अधिवेशनात हे कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. शासनाने १५ फेब्रुवारी रोजी अधिसूचना काढून कारखानदाराला करात सवलत मिळणारे कलम १२५ रद्द केले आहे. या निर्णयामुळे वाळूजचे सरपंच सुभाष तुपे, रांजणगावच्या मंगल लोहकरे, जोगेश्वरीचे सोनू लोहकरे, घाणेगावच्या मीना काळवणे, वळदगावचे राजेंद्र घोडके, पंढरपूरचे अक्तर शेख यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
ग्रामपंचायतीचा कर वसुलीचा मार्ग मोकळाशासनाने कलम १२५ रद्द केल्यामुळे कारखान्यांकडून पूर्णपणे कर मिळणार आहे. आता ग्रामपंचायतीचा कर वसुलीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे रांजणगाव ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी प्रकाश तुपे यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.
टोलवाटोलवीला चापयापूर्वी कारखाने कलम १२५ चा आधार घेत. यात कारखानदाराला आपला अहवाल अगोदर स्थानिक ग्रामपंचायतींकडे द्यावा लागत असे. ग्रामपंचायतींकडून गटविकास अधिकारी व नंतर जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे हा अहवाल जात असे. जि. प. स्थायी समिती आपला अहवाल विभागीय आयुक्त यांच्याकडे पाठवीत. स्थायी समितीच्या अहवालावर विभागीय आयुक्त निर्णय घेत. अनेक वेळा हा अहवाल अधिकार्यांकडेच पडून राहत असे. ही प्रक्रिया खूपच किचकट असल्याने कारखान्याकडे वर्षानुवर्षे कराची रक्कम थकीत राही. आता विनाअडथळा कारखान्यांकडून कराची संपूर्ण रक्कम मिळणार असल्याने ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न वाढणार आहे.