औरंगाबाद : जिल्ह्याला चार वर्षांत तिसºयांदा पालकमंत्री नेमण्याची वेळ आली आहे. डॉ. दीपक सावंत यांनी ७ जानेवारी रोजी आरोग्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यामुळे त्यांचे पालकमंत्री पद गेले आहे. नवीन पालकमंत्री म्हणून कुणाकडे जबाबदारी द्यावी, याचा निर्णय अजून झालेला नाही. परिणामी, माजी पालकमंत्री सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ जानेवारी रोजी जिल्हा नियोजन समितीची नियोजित बैठक रद्द करण्यात आली आहे.
सावंत यांनी कालावधी संपल्यामुळे राजीनामा दिल्याने नियोजन समितीची बैठक रद्द झाली आहे. पालकमंत्री नसल्यामुळे पीककर्ज, पीक विमा, खरीप हंगामाच्या अडचणी, दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होणार आहे.आता जिल्हा नियोजन समितीवर नव्याने अध्यक्ष तथा पालकमंत्र्यांची नियुक्ती होईपर्यंत डीपीसीची बैठक होणे शक्य नाही. जानेवारीअखेर किंवा फेबु्रवारी महिन्यात झाली तर बैठक होऊ शकते. डॉ. दीपक सावंत यांच्या आमदारकीचा कार्यकाळ जुलै २०१८ च्या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात संपला होता; परंतु सहा महिन्यांचा वाढीव कालावधी मिळाल्यामुळे त्यांच्याकडे पालकमंत्री पदाची जबाबदारी होती. डिसेंबर २०१८ अखेरपर्यंत डीपीसीच्या दोन बैठका होणे शक्य होते. मात्र, या काळात एकच बैठक झाली. आता लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहितेपूर्वी एकच बैठक होईल, तीदेखील नवीन पालकमंत्र्यांची नियुक्ती झाली तर. डीपीसीची बैठक होईल अथवा न होईल; परंतु नेमून दिलेल्या कामांना प्रशासनाला आचारसंहितेपूर्वी वेगाने उरकावे लागणार आहेत. सध्या जिल्ह्याला पालकमंत्रीच नसल्यामुळे निधीच्या वाटपाबाबत चर्चा झाली असली तरी त्याला मंजुरी मिळालेली नाही.
१७ रोजी वार्षिक नियोजन बैठकजिल्हा वार्षिक योजना २०१९-२० चा प्रारूप आराखडा अंतिम करण्यासाठी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्तालयात १७ जानेवारी रोजी राज्यस्तरीय बैठकीत निर्णय होईल. जिल्हाधिकाºयांना जिल्हा वार्षिक योजना २०१९-२० चा प्रारूप आराखडा सादर करण्याबाबत नियोजन विभागाने ११ जानेवारी रोजी आदेश दिले आहेत. नियोजनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ जानेवारी रोजीच्या बैठकीकरिता संबंधित विभागप्रमुखांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे.