छत्रपती संभाजीनगर : शहराचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने दोन वर्षांपूर्वी स्वतंत्र युनिटची नेमणूक केली. बुधवारी युनिटचे संपूर्ण अधिकारी व कर्मचारी कागदपत्रांसह गायब असल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली. प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी तातडीने संबंधित युनिटच्या कार्यालयाला भेट दिली. वैद्यकीय रजेवर गेलेल्या सर्वांना शोधून त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. त्यामुळे महापालिकेत एकच खळबळ उडाली आहे.
उपसंचालक रजा खान यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाने ऑगस्ट २०२१ मध्ये डीपी युनिटची नेमणूक केली. युनिटमध्ये एकूण १५ कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. त्यातील काही कर्मचाऱ्यांच्या नंतर बदल्या झाल्या. मोजक्याच कर्मचाऱ्यांवर रजाखान यांनी चार महिन्यांपूर्वी शहराचा विद्यमान जमीन वापर नकाशा (ईएलयू) सादर केला. त्यानंतर आराखड्याचा प्रस्तावित जमीन वापर नकाशा (पीएलयू) सुद्धा अंतिम केला. मागील आठवड्यातच त्यांनी पीलयू तयार असल्याची घोषणा केली होती. नगरविकास विभागाचे सचिव यांना सद्य:स्थितीचा अहवालसुद्धा सादर केला होता.
खंडपीठाचे आदेशमागील महिन्यात विकास आराखड्यासंदर्भात खंडपीठात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर खंडपीठाने शासनाला निर्देश दिले की, विकास आराखडा अंतिम करण्यासाठी शासनाने तीन आठवड्यांत स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करावा. संबंधित अधिकाऱ्यानेच पुढील संपूर्ण प्रक्रिया करावी.
स्वतंत्र अधिकारी नियुक्तनगरविकास विभागाने ३१ ऑगस्ट रोजी ठाणे महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे उपसंचालक श्रीकांत देशमुख यांची नियुक्ती केली. त्यांना प्रस्तावित जमीन वापर नकाशा (पीएलयू) तयार करण्याचे आदेश दिले. चार दिवसांपूर्वी देशमुख महापालिकेत रुजू झाले. मात्र, त्यांना रजा खान यांच्या डीपी युनिटने एकही कागद दिला नाही.
प्रशासकांची अचानक धाडबुधवारी सकाळी मनपा प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी अचानक डीपी युनिटच्या कार्यालयाला भेट दिली. हजेरी रजिस्टर तपासले. त्यावर अधिकारी व कर्मचारी अनुपस्थित असे लिहिले. युनिटचे अधिकारी, कर्मचारी वैद्यकीय रजेवर असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. भारतात कुठेही हे कर्मचारी असतील तर त्यांना शोधा आणि त्यांची वैद्यकीय तपासणी करा, असे आदेश आरोग्य विभागाला दिले.
काय म्हणाले प्रशासक?मंगळवारी युनिटचे नगररचनाकार ढाकणे यांना मी स्वत: रुजू व्हा, शासनाने खंडपीठाच्या आदेशानुसार ज्या अधिकाऱ्याला नियुक्त केले आहे, त्याला सहकार्य करा, अशी सूचना केली होती. त्यानंतरही त्यांनी सहकार्य केले नाही. त्यांच्यावर रीतसर कारवाई करणार आहे.- जी. श्रीकांत, मनपा प्रशासक.
कोणीही कागदपत्रे कार्यालयाबाहेर नेलेली नाहीतशहर विकास आराखड्याचा संपूर्ण तपशील तीन महिन्यांत शासन नियुक्त अधिकाऱ्याकडे सोपवा, असे खंडपीठाच्या आदेशात म्हटले आहे. खंडपीठाने दिलेल्या मुदतीपूर्वी तपशील दिला जाईल. मुळात डीपी युनिटकडे तीन ते चार कर्मचारी आहेत. त्यातील एक महिला कर्मचारी खरोखरच रुग्णालयात आहे. मी पाच ते सहा दिवस वैद्यकीय रजेवर आहे. एक कर्मचारी गोकुळाष्टमीनिमित्त रजेवर गेला. कोणीही कागदपत्रे कार्यालयाबाहेर नेलेली नाहीत. सर्व कपाटे सीलबंद आहेत. गायब होण्याचा प्रश्नच नाही.- रजा खान, डीपी युनिट प्रमुख.
प्रशासक यांनी बजावली नोटीसप्रशासक जी.श्रीकांत यांनी डीपी युनिटचे प्रमुख रजा खान यांना नोटीस बजावली. त्यामध्ये म्हटले आहे की, ‘खंडपीठाच्या आदेशानुसार, शासन नियुक्त अधिकाऱ्याला कागदपत्र मिळणे आवश्यक आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अन्यथा आपल्या व्यक्तीशः जबाबदार धरण्यात येईल. शासन नियुक्त अधिकारी श्रीकांत देशमुख दोन वेळा आपल्या कार्यालयात आले, पण आपण व इतर अधिकारी कार्यालयात नव्हते. आपण कार्यालयात तत्काळ हजर राहून महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम २५ नुसार केलेल्या कारवाईचे कागदपत्रे सुपुर्द करणे आवश्यक आहे.’