औरंगाबाद : महापालिका हद्दीतील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यापासून ते अनेक सुविधांची वाणवा आहे. त्यात वाळूज परिसरातील जोगेश्वरी, रांजणगाव, वडगाव, पंढरपूर या सक्षम व सुविधा पुरवणाऱ्या ग्रामपंचायतीचे क्षेत्र महापालिकेत समाविष्ट करण्यास जिल्हा परिषद सदस्यांनी विरोध दर्शविला. मनपात समाविष्ट करून नागरिकांचे हाल करू नका. आर्थिक सक्षम ग्रामपंचायती स्वायत्त ठेवा, असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत गुरुवारी संमत करण्यात आला.
अध्यक्षा मीना शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा पार पडली. सदस्य रमेश गायकवाड यांनी जोगेश्वरी, रांजणगाव, वडगाव, पंढरपूर या ग्रामपंचायतींची स्वायत्तता अबाधित ठेवण्याचा ठराव मांडला. तर ग्रामपंचायत क्षेत्रातील नागरिकांना आगीतून फुफाट्यात टाकू नका म्हणत मधुकर वालतुरे यांंनी ठरावाला अनुमोदन दिले. मंजूर ठराव आणि सदस्यांसह गावकऱ्यांच्या भावना शासनाला कळविण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
नियोजनावरुन सदस्यांची नाराजीजिल्हा परिषदेच्या निधी नियोजनाची माहिती स्थायी समितीसमोर ठेवायला हवी. नियोजनात सर्वांना समान न्याय द्या. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी आलेला निधी वापरता येत नसेल तर निधी कोरोनाला देऊन टाका. अशी उद्विग्न अन् संतप्त भावना तायडे यांनी व्यक्त केली. मार्चअखेर आला तरी अद्याप नियोजन होत नसेल तर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करा, अशी मागणी करण्यात आली. आधी ३३ टक्के नंतर ५९ टक्के, त्यानंतर १०० टक्के असे निकष बदलले. सुधारित मंजुरी मिळाली त्यानुसार नियोजन अंतिम टप्प्यात असून निधी परत जाऊ देणार नसल्याचे आरोग्य सभापती अविनाश गलांडे यांनी स्पष्ट केले. यावेळी उपाध्यक्ष एल. जी. गायकवाड, समाजकल्याण सभापती मोनाली राठोड, महिला व बालकल्याण सभापती अनुराधा चव्हाण, शिवाजी पाथ्रीकर, किशोर पाटील, केशवराव तायडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संतोष कवडे उपस्थित होते.