औरंगाबाद : घनकचरा व्यवस्थापनासह, शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरविण्यात महापालिका अपयशी ठरली आहे. परिणामी, नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित समस्या निर्माण झाल्या आहेत. याकडे जनहित याचिकांद्वारे खंडपीठाचे लक्ष वेधले असता ‘शहरातील १५ लाख लोकांच्या जीवनाशी निगडित या अतिसंवेदनशील विषयांवर शासनाच्या सर्वच विभागांनी त्वरित पावले उचलावीत, तसेच शपथपत्र दाखल करावे, असे तोंडी निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. आर.जी. अवचट यांनी गुरुवारी (दि.३१) सुनावणीदरम्यान सर्व संबंधितांना दिले.
गेल्या वर्षभरापासून शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन, पिण्याच्या पाण्याचा पुरेसा पुरवठा, पथदिव्यांचा प्रश्न आदी सुमारे बारा महत्त्वाच्या मूलभूत सोयीसुविधा पुरविण्यास औरंगाबाद महापालिका अपयशी ठरल्यामुळे ती बरखास्त करावी आणि महापालिकेवर प्रशासकांची नेमणूक करावी, अशी विनंती करणाऱ्या अमोल गंगावणे यांच्या जनहित याचिकेसह इतर विविध विषयांवरील जनहित याचिकांवर गुरुवारी एकत्रित सुनावणी झाली. या सर्व याचिकांवर उद्या शुक्रवारी (दि.१) दुपारी ३.३० वाजता एकत्रित सुनावणी होणार आहे.
कचरा संकलनावर मागितले स्पष्टीकरण
आजच्या सुनावणीत मनपा आयुक्तांच्या वतीने अॅड. जयंत शहा यांनी शपथपत्रासाठी वेळ मागून घेतला, तर महापौरांच्या वतीनेही वेळ मागून घेण्यात आला. आज इतर याचिकांच्या अनुषंगाने अॅड. राजेंद्र देशमुख यांनी शपथपत्र दाखल केले. त्यात त्यांनी म्हटल्यानुसार २३ जानेवारी २०१९ रोजी पी. गोपीनाथ रेड्डी यांना दारोदार कचरा संकलन करुन वाहतूक करण्याच्या कंत्राटाचा कार्यादेश देण्यात आला आहे. त्यावर ‘अद्याप कचरा संकलन का होत नाही’ असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला असता अॅड. देशमुख यांनी सांगितले की, कंत्राटदाराने नवीन २३० वाहने आणली आहेत. मात्र, आरटीओ कार्यालयाने आठवड्यापासून या वाहनांचे पासिंग केले नाही, म्हणून कचरा संकलन होऊ शकले नाही. खंडपीठाने याबाबत खात्री करण्याचे सहायक सरकारी वकील सिद्धार्थ यावलकर यांना सांगितले असता त्यांनी त्वरित संपर्क साधला असता ५० टक्के वाहनांचे पासिंग झाले असून, उर्वरित वाहनांचे पासिंग एक आठवड्यात होईल, असे आरटीओ कार्यालयातून सांगण्यात आल्याचे यावलकर यांनी खंडपीठास सांगितले.
हर्सूल येथे दूषित पाणी
हर्सूल येथे सार्वजनिक विहिरीलगतच कचरा टाकला जातो. त्यामुळे विहिरीचे पिण्याचे पाणी दूषित झाले असून, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. याकडे अॅड. प्रज्ञा तळेकर यांनी खंडपीठाचे लक्ष वेधले. यावर खंडपीठाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला ‘त्या’ पाण्याच्या तपासणीचे तोंडी निर्देश दिले.