औरंगाबाद : तालुकास्तरावरून शालेय पोषण आहाराची बिले प्राप्त न झाल्यामुळे निधी उपलब्ध असूनदेखील देयके अदा करण्यास अडचण निर्माण झाली आहे. ही सध्याचीच नव्हे, तर नित्याचीच बाब झाली आहे, अशी खंत पोषण आहार विभागाचे वरिष्ठ लेखाधिकारी राजेंद्र खाजेकर यांनी दिली.
वित्त प्रेषण उपलब्ध असतानादेखील जि.प. प्रशासन शालेय पोषण आहाराची बिले अदा करीत नाही, असा आरोप प्राथमिक शिक्षक संघाने केला आहे. आरोपाचे खंडन करताना खाजेकर म्हणाले की, वित्त प्रेषण अर्थात केंद्र तसेच राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला स्वयंपाकी-मदतनीस मानधन, इंधन भाजीपाला व धान्यादी मालाचा १४ कोटी ८० लाख रुपये एवढा निधी प्राप्त झाला आहे; परंतु पंचायत समित्यांकडून पोषण आहार योजनेची बिले सादर करण्यास नेहमीच विलंब केला जातो. सध्या सोयगाव पंचायत समितीकडून बिले आलेली नाहीत. उर्वरित ८ तालुक्यांची बिले प्राप्त झाली आहेत; पण बिलांचा एकत्रित ताळेबंद केल्याशिवाय प्राप्त निधीचा हिशेब लागत नाही. सर्व तालुक्यांचा एकत्रित हिशेब केल्याशिवाय खर्चाच्या मंजुरीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे फाईल सादर करता येत नाही.
एक-दोन दिवसांत सोयगाव तालुक्याची बिले प्राप्त होतील. त्यानंतर लगेच ‘आरटीजीएस’च्या माध्यमातून सर्व देयके निकाली काढली जातील, असे खाजेकर यांनी सांगितले.दरम्यान, प्राथमिक शिक्षक संघाचे म्हणणे आहे की, गेल्या ६ महिन्यांपासून शालेय पोषण आहाराची देयके संबंधित शाळांना मिळालेली नाहीत. धान्यादी, इंधन- भाजीपाला, बचतगट मानधन, स्वयंपाकी-मदतनीस मानधन रखडल्यामुळे महिला बचतगट तसेच शिक्षकांची मोठी कसरत करावी लागते. यासंबंधीची देयके दरमहा बिले ५ तारखेच्या आत अदा करावीत. जेणेकरून या योजनेचे उद्दिष्ट सफल होईल व मुख्याध्यापक शिक्षकांचा ताणही कमी होईल.
संघटनेची ‘सीईओं’कडे धावयासंदर्भात प्राथमिक शिक्षक संघाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जे.बी. चव्हाण आणि शिक्षणाधिकारी एस.पी. जैस्वाल यांना निवेदन दिले असून, शालेय पोषण आहाराची देयके लवकरात लवकर निकाली काढून मुख्याध्यापक व शिक्षकांची कुचंबणा थांबवावी, अशी मागणी केली आहे. निवेदनावर जि.प. सदस्य मधुकरराव वालतुरे, राज्य प्रसिद्धीप्रमुख राजेश हिवाळे, काकासाहेब जगताप, कैलास गायकवाड, जे.के. चव्हाण, हारुण शेख, प्रवीण पांडे, प्रशांत हिवर्डे आदींच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.