औरंगाबाद : महाविद्यालयातीलप्राध्यापकांच्या भरतीसंदर्भात असलेले अनिश्चिततेचे सावट दूर झाले आहे. यूजीसीच्या बिंदुनामावलीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेमुळे निर्माण झालेला संभ्रम शिक्षणमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत दूर करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्याचे उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात सोमवारी राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलसचिव, उच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालक, संचालक, सचिव, विधि विभागाचे सचिव यांची उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत महाविद्यालातील प्राध्यापक भरतीसंदर्भातील आढावा घेण्यात आला. यावेळी विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी प्राध्यापक भरतीसंदर्भात येत असलेल्या अडचणींचा पाढाचा यावेळी वाचला. विद्यापीठ अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार यांनी शिक्षकीय संवर्गातील आरक्षण बिंदुनामावलीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका निकाली निघेपर्यंत विद्यापीठांमधील प्राध्यापक भरती स्थगित करण्याचे आदेश यूजीसी आणि केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने १८ जुलै २०१७ रोजी काढले होते.
यामुळे शासनाने महाविद्यालयातील प्राध्यापक भरतीवर असलेली बंदी उठवत एकूण रिक्त पदांच्या ४० टक्के जागा भरण्यास मंजुरी दिली. तरीही भरती प्रक्रिया पुढे सरकत नव्हती. विद्यापीठांमधील आरक्षण विभागाने यूजीसीच्या पत्राचा हवाला देत बिंदुनामावली तपासून देण्यासंदर्भात पुढील आदेश येईपर्यंत पुढे ढकलण्याची भूमिका घेतली होती. याविषयी मंत्रालयातील बैठकीत चर्चा करण्यात आली. विधि व न्याय विभागाच्या सचिवांनी यूजीसीचे पत्र हे विद्यापीठांना लागू असून, महाविद्यालयांना लागू नसल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे महाविद्यालयातील भरतीसंदर्भात असलेले अडथळे दूर झाले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
फेब्रुवारीअखेरपर्यंत नेमणुका मिळाव्यातविद्यापीठातील आरक्षण विभागाने महाविद्यालयातील रिक्त पदांसंदर्भातील बिंदुनामावली २० जानेवारीपर्यंत तपासून द्यावी, त्यानंतर विभागीय आयुक्तालयातील मागसवर्ग कक्षाने पुढील तीन दिवसांत मंजुरी द्यावी, तेथून विभागीय संचालक आणि संचालक स्तरावर आठ दिवसांत कार्यवाही करावी, असे आदेशही शिक्षणमंत्र्यांनी दिल्याचे समजते. ४फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात रिक्त पदांच्या जाहिराती आल्या पाहिजेत. तेथून १५ दिवस अर्ज मागविणे आहे. पुढील पंधरा दिवसांत मुलाखती आणि नेमणुकांच्या ऑर्डर पात्रताधारकांना मिळाल्या पाहिजेत, असे नियोजन करण्यात आले आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी नोकरभरती पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सरकारचा असणार आहे.