- धनंजय लांबे
औरंगाबाद : भिन्न विचारांच्या तीन पक्षांचे, राज्यात गुण्यागोविंदाने नांदताना दिसत असलेले सरकार आपल्या कारकिर्दीची दोन वर्षे पूर्ण करीत असतानाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पडघम वाजण्यास सुरुवात झाली आहे. या निवडणुकाही एकत्र लढविण्याच्या गमजा राज्य पातळीवरील नेते मारत असले तरी, ‘ग्राऊंड रिॲलिटी’ काही औरच आहे. वॉर्ड आणि प्रभाग पातळीवर आघाडीतील कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या पक्षांमध्ये कमालीचे मतभेद आहेत आणि ते या निवडणुकांमध्ये या पक्षांमधील बेदिली दाखवून देणार आहेत.
औरंगाबादेत महानगरपालिका निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. नगरविकासमंत्री, शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी एका वॉर्डातील रस्तेकामाचा शुभारंभ केला. अधिकृतपणे एका आमदाराच्या मतदारसंघातील हा कार्यक्रम होता; परंतु तो महापालिकेच्या ज्या वॉर्डात घेण्यात आला, त्या बाळकृष्णनगर-विजयनगर वॉर्डाचे प्रतिनिधित्व मावळत्या पालिकेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ज्योती मोरे करीत आहेत. शिवसेनेचे राजेंद्र जंजाळ या वॉर्डातून निवडणूक लढवू इच्छितात आणि ज्याअर्थी मंत्र्यांनी या कार्यक्रमाला हजेरी लावली, त्याअर्थी त्यांचीही हीच इच्छा दिसते. राष्ट्रवादीकडे लोकांमधून निवडून आलेला एकही आमदार शहरात नसल्यामुळे या प्रकरणात फारसा विरोध होणार नाही, याची कल्पना असल्यामुळेच शिवसेनेच्या आमदार-मंत्र्यांनी हा वॉर्ड ताब्यात घेण्याची तयारी सुरू केली आहे.
राज्य पातळीवर आघाडीतील एकीला तडा जाऊ नये म्हणून या स्थानिक राजकारणाचा फारसा गवगवा केला जाणार नाही, हे गृहीत धरून शिवसेनेने राष्ट्रवादीच्या वॉर्डात घुसखोरी केली आहे. तथापि, राष्ट्रवादीच्या राज्य पातळीवरील नेतृत्वाने मनावर घेतले, तर आघाडीतील विसंवादाची पहिली ठिणगी या वॉर्डाच्या निमित्ताने पडू शकेल. पूर्व मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व भाजपचे माजी मंत्री अतुल सावे करत आहेत. त्यांच्या किल्ल्यात मुसंडी मारण्याचे निमित्त, राष्ट्रवादीच्या वॉर्डाच्या माध्यमातून चालविण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने केला आहे. पूर्व विधानसभा मतदारसंघात भाजपचा प्रभाव आहे आणि या भागात आपल्या वॉर्डांची संख्या वाढली तर आमदारही निवडून आणता येईल, अशी शिवसेनेची रणनीती आहे. सध्यातरी राष्ट्रवादीने शिवसेनेचा दबाव मान्य केल्याचे चित्र आहे.
कुरघोडीची संधीऔरंगाबाद जिल्ह्यात शिवसेनेचा प्रभाव असल्यामुळे मराठवाड्यातील कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचीही जिल्ह्यावर मेहेरनजर नाही. परिणामी रस्ते, पाणीपुरवठा व इतर सुविधांसाठी निधीचा पुरवठादेखील वेळेवर होत नाही. या पक्षांनी नेमलेले संपर्क नेतेदेखील औरंगाबादकडे फिरकत नाहीत. त्यामुळे महाविकास आघाडीतील शिवसेनेला या दोन्ही पक्षांवर कुरघोडी करण्याची संधी मिळाली आहे.