औरंगाबादः जमिनीचा मावेजा न मिळाल्याच्या एका प्रकरणात औरंगाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची जप्त करण्याचा आदेश दिवाणी न्यायालयाने दिला होता. या आदेशाची अंमबजावणी करण्यासाठी बेलीफ गुरुवारी आणि आज पुन्हा कार्यालयात दाखल झाले होते. मात्र, गोदावरी पाठबंधारे विकास महामंडळाने मावेजाची तरतूद केल्याने खुर्ची जप्त होण्याची नामुष्की टळली आहे.
फुलंब्री तालुक्यातील बाभूळगाव येथील लघुसिंचन प्रकल्पासाठी १९८० मध्ये जमीन संपादित करण्यात आली होती. त्यातील शेतकऱ्यांचा मावेजा अद्याप मिळाला नाही. सदर प्रकरणाची न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. यापूर्वी कोर्टाने पाठवलेल्या नोटिशींकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी उत्तर दिले नाही. दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मावेजाची रक्कम दिली नाही तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीसह कार्यालयातील इतर टेबल, खुर्च्या, कंप्यूटर आदी २३ लाख रुपये किंमतीची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार गुरुवारीच न्यायालयाचे बेलीफ जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले होते.
जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांना याची माहिती मिळताच त्यांनी काही वेळ मागून घेतला. त्यामुळे गुरुवारची कारवाई टळली. आज देखील बेलीफ कार्यालयात आले होते. यावेळी कार्यलयात एक बैठक सुरु होती. दरम्यान, गोदावरी पाठबंधारे विकास महामंडळाने मावेजाची तरतूद केली असल्याची माहिती आहे. यामुळे खुर्ची जप्त होण्याची नामुष्की टळली आहे.