छत्रपती संभाजीनगर : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती विकासासाठी आगामी पाच वर्षांच्या बृहत आराखड्यावर अखेर समाज कल्याण प्रादेशिक उपायुक्त व जि. प. चे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शिक्कामोर्तब केले. या योजनेअंतर्गत आगामी पाच वर्षांत जिल्ह्यातील २०५२ वस्त्यांमध्ये ३४६ कोटींची विकासकामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तींचा विकास ही योजना राबविली जाते. यासाठी सन २०२३-२४ ते २०२७-२८ या पाच वर्षांचा बृहत आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया जुनपासून सुरू झाली होती. बारीक सारीक बारकावे दुरूस्त केल्यानंतर आता कुठे या आराखड्यास अंतिम मान्यता मिळाली. आराखड्यात मागील पाच वर्षांच्या काळात या घटकांची लोकसंख्या वाढ, नवीन वस्त्या, आतापर्यंत राबविण्यात आलेली कामे, खर्च झालेला निधी, यापुढील पाच वर्षांत प्राधान्याने कोणती विकासकामे अपेक्षित आहेत, या सर्वांचा समावेश करण्यात आला आहे.
चेहरामोहरा बदलणारया आराखड्यात पुढील पाच वर्षांत मागासवर्गीय वस्तींमधील विविध कामांसाठी सुमारे ३४६ कोटी ३१ लाख रुपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या योजनेतून जिल्ह्यातील ८७० ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील २ हजार ५२ मागासवर्गीय वस्त्यांचा चेहरामोहरा बदलणार आहे.
कोणती कामे प्रस्तावितजिल्ह्यातील ग्रामीण भागात मागासवर्गीय वस्त्यांमध्ये पाच वर्षात समाजमंदिर, अंतर्गत रस्ते, पोहोच रस्ते, पाणीपुरवठा, अंतर्गत गटारी, पेव्हर ब्लॉक, मलनिःसारण, पथदिवे आदी विकासकामे प्रस्तावित आहेत. ग्रामपंचायतींनी वर्षनिहाय कोणती कामे करायची, त्याचा प्राधान्यक्रम ग्रामसभेत निश्चित केला आहे.
राज्यात पहिलाच प्रयोगया योजनेंतर्गत मागासवर्गीय वस्त्यांएवेजी प्राप्त निधीतून दुसऱ्याच ठिकाणी कामे केल्याच्या तक्रारी होत्या. यापुढे याच वस्त्यांमध्ये ही कामे राबविण्यात यावीत, यासाठी संपूर्ण २०५२ वस्त्यांचे ‘जिओ टॅगिंग’ करण्यात आले आहे. राज्यात पहिल्यांदाच हा प्रयोग झाल्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. ओमप्रसाद रामावत यांनी सांगितले.
वाढीव निधीनुसार आराखडाजि.प.चे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुनील भोकरे यांनी सांगितले की, आता या योजनेंतर्गत मागासवर्गीय वस्त्यांमध्ये विकासकामांवर पूर्वीपेक्षा दुप्पट निधी खर्च करण्याचा शासननिर्णय आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांसाठी दुप्पट निधीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांसाठी ६० कोटींचा निधीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.