संवदगाव येथील निवृत्ती सोनवणे या अर्जदाराने जि. प. बांधकाम विभागाचे उपअभियंता व भिवगावचे तलाठी संजय काथार यांच्याकडे माहिती अधिकाराअंतर्गत अर्ज केला होता. दोघांनीही तीस दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक होते. मात्र, त्यांनी मुदतीत माहिती न दिल्यामुळे अधिनियम कलम ७ (१) चा भंग झाला. त्यानंतर सोनवणे यांनी प्रथम अपीलीय अधिकारी जि. प. बांधकाम विभाग-कार्यकारी अभियंता व नायब तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज दिला. तेथेदेखील कार्यकारी अभियंता यांनी ४५ दिवसांत अर्जामध्ये अपेक्षित कारवाई करणे आवश्यक होते. मात्र, त्यांनी कारवाई केलीच नाही. सोनवणे यांनी अखेर राज्य माहिती आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अपील केले. आयोगाने जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी यांना नोटिसा बजावल्या. मात्र, त्यांनी कुठलाही खुलासा केला नाही. माहिती अधिकार कायद्यान्वये मागितलेल्या माहितीच्या अर्जास प्रतिसाद न देणे, माहिती न देणे यामुळे आयोगाने जनमाहिती अधिकारी तथा तलाठी संजय काथार यांना पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता मांगळूरकर यांनी कायद्याचा भंग केल्यामुळे त्यांना स्पष्ट ताकीद दिली. भविष्यात याची पुनरावृत्ती झाल्यास शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याचा इशाराही आयोगाने दिला आहे.
अर्जदारास माहिती न दिल्यामुळे उपअभियंता, तलाठी यांना पाच हजारांचा दंड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 26, 2021 04:06 IST