पोलीस उपायुक्त श्रीरामे यांचा अटकपूर्व जामीन नामंजूर

औरंगाबाद परिमंडळ-२ चे तत्कालीन पोलीस उपायुक्त राहुल श्रीरामे यांना मंजूर केलेला अटकपूर्व जामीन रद्द करण्याची विनंती करणारा पीडितेचा अर्ज सोमवारी (दि.२४ सप्टेंबर) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंजली खडसे यांनी मंजूर करीत श्रीरामे यांना मंजूर करण्यात आलेला अटकपूर्व जामीन रद्द केला. अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना सत्र न्यायालयाने घातलेल्या अटी शिथिल करण्याबाबत श्रीरामे यांनी दाखल केलेला अर्जही न्यायालयाने फेटाळला.

ठळक मुद्देपीडितेची विनंती मान्य : आदेशाला १५ दिवसांची अंतरिम स्थगिती

औरंगाबाद : औरंगाबाद परिमंडळ-२ चे तत्कालीन पोलीस उपायुक्त राहुल श्रीरामे यांना मंजूर केलेला अटकपूर्व जामीन रद्द करण्याची विनंती करणारा पीडितेचा अर्ज सोमवारी (दि.२४ सप्टेंबर) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंजली खडसे यांनी मंजूर करीत श्रीरामे यांना मंजूर करण्यात आलेला अटकपूर्व जामीन रद्द केला. अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना सत्र न्यायालयाने घातलेल्या अटी शिथिल करण्याबाबत श्रीरामे यांनी दाखल केलेला अर्जही न्यायालयाने फेटाळला.मात्र, या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करण्याच्या श्रीरामे यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या विनंती अर्जाचा विचार करून न्यायालयाने वरील आदेशाला १५ दिवसांची अंतरिम स्थगिती दिली असल्याचे श्रीरामे यांच्या वकिलांनी सांगितले.प्रकरणाची पार्श्वभूमीएका तरुणीने २२ जून २०१८ रोजी पोलीस आयुक्तालयाच्या तक्रार निवारण केंद्राच्या ‘व्हॉटस्अ‍ॅप’ नंबरवर श्रीरामे यांच्याविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराची तक्रार दिली होती. त्याअनुषंगाने २७ जून रोजी एमआयडीसी सिडको पोलीस ठाण्यात श्रीरामे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.अटकपूर्व जामीनया गुन्ह्यात अटक होऊ नये म्हणून त्यांनी ७ जुलै रोजी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता. तत्पूर्वी, त्यांनी त्यांच्याविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराबाबत दाखल झालेला प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर-गुन्हा) रद्द करण्याची विनंती करणारी फौजदारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती. मात्र, न्यायालय त्यांची विनंती मान्य करण्यास अनुकूल नसल्याचे लक्षात आल्यामुळे त्यांनी ५ जुलै रोजी याचिका मागे घेतली होती. त्यानंतर त्यांनी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता तो सत्र न्यायालयाने २४ जुलै रोजी प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचे दोन जामीनदार द्यावेत आणि दर मंगळवार व शनिवारी सकाळी ११ ते दुपारी २ दरम्यान तपास अधिकाऱ्यांकडे हजेरी लावावी, तसेच तपासात सहकार्य करावे, या अटींवर न्यायालयाने श्रीरामे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केला होता. त्यानंतर श्रीरामे आणि पीडितने दाखल केलेल्या अर्जांवर वरीलप्रमाणे आदेश देण्यात आला. पीडितेच्या वतीने अ‍ॅड. राजेश काळे, तर श्रीरामे यांच्या वतीने अ‍ॅड. गोपाल पांडे आणि अ‍ॅड. बी.आर. पांडे यांनी काम पाहिले. त्यांना अ‍ॅड. किरण कुलकर्णी आणि अ‍ॅड. रूपा साकला यांनी सहकार्य केले. सरकार पक्षातर्फे सहायक सरकारी वकील बाळासाहेब महेर यांनी काम पाहिले.