नगरविकास सचिवासह प्रतिवादींना

लेखी उत्तरासाठी मुदतवाढ

नगरविकास सचिवासह प्रतिवादींना लेखी उत्तरासाठी मुदतवाढ

खंडपीठ- वाळूज महानगर प्रकल्प रद्द करण्याच्या सिडको प्रशासनाच्या निर्णयाला आव्हान

औरंगाबाद : सिडको वाळूज महानगर प्रकल्प रद्द करण्याच्या सिडको प्रशासनाच्या निर्णयाला सिडको वाळूज महानगर बचाव कृती समितीने दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने औरंगाबाद खंडपीठाने यापूर्वी नगरविकास सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, सिडको आणि मनपा यांना नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला आहे.

प्रतिवाद्यांनी पुन्हा वेळ मागितल्याने त्यांना लेखी म्हणणे मांडण्यासाठी ५ आठवड्याचा अवधी देण्यात आला. औरंगाबाद खंडपीठात न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर. एन. लड्डा यांच्या समोर सुनावणी झाली असता प्रतिवादी सिडको,मनपाच्या वकिलांनी सिडको वाळूज महानगर १,२ व ४ मधील नागरिकांना भौतिक तसेच सामाजिक सुविधा देण्यासंदर्भात लेखी अहवाल सादर करण्यासाठी पुन्हा वेळ मागितला. न्यायालयाने वरीलप्रमाणे आदेश देऊन यापुढे वेळ मिळणार नाही, असे स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. विष्णू मदन पाटील आणि ॲड. योगेश बोलकर बाजू मांडत आहेत.