औरंगाबाद : निवडणुकीनंतर सरपंच पदाची सोडत काढण्याचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या अवैध असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर करण्यात आली आहे. याचिकेवर ७ जानेवारीला प्राथमिक सुनावणी होणार आहे.
राज्यातील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींसाठी येत्या १५ जानेवारी रोजी निवडणूक होत आहे. त्यासाठी मंगळवारपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरूवात झाली आहे. तत्पूर्वी, या ग्रामपंचायतींच्या सदस्य पदांसाठी आवश्यक त्या प्रवर्गांसाठी जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. तसेच राज्यातल्या अनेक ग्रामपंचायतींसाठी सरपंचपदाचे आरक्षण काढणाऱ्या सोडतीदेखील घेण्यात आल्या होत्या. मात्र, ग्रामविकास मंत्र्यांनी १५ डिसेंबर रोजी सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित करणाऱ्या सर्व सोडती रद्द करीत सर्वच ग्रामपंचायतींसाठी सरपंचपदाची सोडत निवडणुकीनंतर काढण्याचा निर्णय जाहीर केला व १६ डिसेंबर रोजी ग्रामविकास विभागाने तसा आदेशही जारी केला आहे.
गंगापूर तालुक्यातील भेंडाळा येथील अॅड. विक्रम गोकुळराव परभणे यांनी या निर्णयाच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका अॅड. देविदास शेळके यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात सादर केली आहे. याचिकेनुसार निवडणुकीनंतर सोडत काढल्याने संबंधित गावातील संबंधित मागास समुदायाऐवजी केवळ निवडून आलेल्या उमेदवारासाठीच सदरचे पद आरक्षित होईल. यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद १४ चा भंग होत असून एकूण आरक्षण धोरणाचा हेतूच मोडीत निघत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच यामुळे अनुच्छेद २४३ (ड) चा भंग होत असल्याचे देखील म्हटले आहे.
सदस्य पदासाठी अगोदरच आरक्षण जाहीर झाले आहे. सदस्य पदासाठी आरक्षित जागेवर निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांना देखील अगोदरच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. त्यामुळे सरपंच पदाची सोडत निवडणुकीनंतर घेण्यासाठी दिलेल्या सर्व सबबी सदस्य पदासाठीच्या आरक्षणासाठी देखील लागू पडतात. सदरचा निर्णय घटनाबाह्य म्हणून घोषित करावा व १० डिसेंबरपूर्वी घेतलेल्या सोडतीमधील आरक्षण कायम करून उर्वरित ग्रामपंचायतींसाठीची सोडतदेखील निवडणुकांपूर्वीच घ्यावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.