औरंगाबाद : राज्यातील उर्दू प्राथमिक शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर डी.एड., सी.ई.टी. पात्रताधारक शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबत दोन महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. ए.एम. ढवळे यांनी राज्य शासनाला दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटना आणि डी.एड., सी.ई.टी. पात्रताधारक ३७ उमेदवारांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी म्हटल्यानुसार राज्यात उर्दू प्राथमिक शाळांमध्ये तसेच उर्दू वर्ग असलेल्या जिल्हा परिषद, नगर परिषदा आणि महापालिकांच्या शाळांमध्ये उर्दू प्राथमिक शिक्षकांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. तसेच टी.ई.टी. (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पात्रताधारक उमेदवार उपलब्ध नसल्यामुळे उर्दू प्राथमिक शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर डी.एड., सी.ई.टी. पात्रताधारक शिक्षकांच्या नियुक्त्या कराव्यात, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
राज्यातील उर्दू प्राथमिक शिक्षकांच्या रिक्त जागा आणि टी.ई.टी. उमेदवारांच्या उपलब्धतेबाबत माहिती देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने शासनाला अनेकदा दिले. मात्र, शासनाकडून माहिती उपलब्ध झाली नाही. २३ एप्रिल २०१८ रोजी वरील याचिकेवर सुनावणी झाली असता याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. विठ्ठलराव सलगरे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले, की राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या शाळांमधील उर्दू प्राथमिक शिक्षकांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. याचिकाकर्ते २०१० मध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जादा गुण प्राप्त करून सी.ई.टी. परीक्षा उत्तीर्ण झाले असून, प्राथमिक शिक्षकांच्या पदासाठी पात्र आहेत. त्यांना उर्दू प्राथमिक शिक्षकांच्या रिक्त जागांवर नियुक्ती देण्याबाबत शासनाला निर्देश द्यावेत. उर्दू शिक्षक संघटनेने अनेकदा विनंती करूनही रिक्त पदे भरली नाहीत.
यावर शासनातर्फे सरकारी वकिलांनी सांगितले की, शिक्षक पात्रतेची परीक्षा डिसेंबर २०१७ मध्ये झाली आहे. ‘आॅन लाईन’ पद्धतीने शिक्षकांच्या जागा भरण्यात येणार आहेत. सुनावणीअंती खंडपीठाने स्पष्ट केले, की शासनाने राज्यात उर्दू प्राथमिक शिक्षकांच्या रिक्त जागा आणि त्यासाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांची संख्या लक्षात घेऊन ‘स्टॉप गॅप’ व्यवस्था म्हणून डी.एड., डी.टी.एड. आणि सी.ई.टी. उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत विचार करणे आवश्यक होते.