शहरं
Join us  
Trending Stories
1
माणिकराव कोकाटेंच्या शिक्षेला सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती; आमदारकीही जाणार नाही, आज काय घडलं?
2
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय; २९ देशांतील अमेरिकन राजदुतांना तडकाफडकी परत बोलावले; काय आहे कारण?
3
आता मनमानी चालणार नाही! रुग्णालयांना आधीच सांगावा लागणार आयसीयू-व्हेंटिलेटरचा खर्च; 'यांची' मंजुरीही आवश्यक
4
थरारक घटना! टेकऑफनंतर काही मिनिटांतच Air India विमानाचा यू टर्न; हवेत अडकला प्रवाशांचा श्वास
5
सैराटची पुनरावृत्ती! आंतरजातीय विवाहामुळे बदल्याची आग; बापानेच केली गर्भवती लेकीची हत्या
6
रस्त्यांवर झाडू मारतोय भारतीय 'सॉफ्टवेअर डेव्हलपर'! महिना सव्वा लाखाची कमाई; कंपनी का देते इतके पैसे?
7
विधवा वहिनीचं दीरासोबतच सुरू झालं अफेअर अन् अचानक घरातून झाली गायब! एक महिन्यानंतर जे समोर आलं... 
8
तुम्ही वापरत असलेला चार्जर FAKE तर नाहीये ना? कसा ओळखायचा ओरिजनल चार्जर, टाळू शकता मोबाइलचं होणारं नुकसान
9
Mumbai Crime: मुंबईतील धक्कादायक प्रकार! चालत्या लोकलमधून मुलीला खाली फेकलं; Video व्हायरल, आरोपीला पकडलं
10
भीषण अपघात! इंडोनेशियात डिव्हायडरला धडकून बस महामार्गावर उलटली, १६ जणांचा मृत्यू
11
सहा पक्षांच्या जय, पराजयाचा संदेश काय? भाजपपेक्षा एकनाथ शिंदेंना सर्वाधिक यश? एवढा विस्तृत लेख कुठेच मिळणार नाही...
12
बॉलिवूडचे चर्चेतले चेहरे अक्षय खन्ना-सनी देओल २९ वर्षांनंतर एकत्र दिसणार? 'या' सिनेमाची चर्चा
13
Budh Gochar 2025: २०२५ ला निरोप देताना 'या' ७ राशींचे नशीब चमकणार, आयुष्यात येणार सुवर्णकाळ
14
लग्नाच्या आदल्या रात्री वडील ओरडले; नवरदेवाच्या लागलं मनाला, वरातीऐवजी घरातून निघाली अंत्ययात्रा!
15
कोट्यधीश होण्याचे स्वप्न आता होणार पूर्ण! २१X१०X१२ हा फॉर्म्युला वापरा; ५१ व्या वर्षी व्हाल मालामाल
16
KVP Scheme: पैसा दुप्पट करणारी सरकारी स्कीम; विना जोखीम 'इतक्या' महिन्यांत तुमचे पैसे होतील दुप्पट
17
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू अजमेर दर्ग्यावर चादर चढवणार; म्हणाले, "दुआ करने जा रहा हूं..."
18
भाडं वाढणार; १००, २००, ५०० कोटी नाही तर, 'इतक्या' कोटींचा होणार रेल्वेला बंपर फायदा, जाणून घ्या
19
एस एस राजामौलींच्या 'वाराणसी'चं बजेट १३०० कोटी? प्रियंका चोप्रा म्हणाली, "अर्धे पैसे माझ्या..."
20
शरीफ उस्मान हादीचा मारेकरी देश सोडून पळाला? बांगलादेश पोलिसांनी सत्य परिस्थिती केली स्पष्ट
Daily Top 2Weekly Top 5

शहरासाठी ‘पार्किंग धोरण’ सहा आठवड्यांत ठरवा; औरंगाबाद खंडपीठाचा महापालिकेला आदेश 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 15, 2018 19:40 IST

शहरातील गरजा आणि समस्यांचा विचार करून इतर शहरांच्या धर्तीवर त्वरित पार्किंग धोरण तयार करावे.

ठळक मुद्देतज्ज्ञांची समिती नेमून समस्या सोडवामुख्य न्यायमुर्तींचा  आदेश

औरंगाबाद : शहरातील वाहन पार्किंगसंदर्भात राज्य शासनाचे धोरण तयार होईपर्यंत महापालिकेने तज्ज्ञांची एक समिती नेमून शहरातील गरजा आणि समस्यांचा विचार करून इतर शहरांच्या धर्तीवर त्वरित पार्किंग धोरण तयार करावे. त्याचा पूर्तता अहवाल सहा आठवड्यांत खंडपीठात सादर करावा, असा आदेश मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्या. नितीन जामदार यांनी दिला.

यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते बिपीन नाईक यांनी खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. औरंगाबाद शहरात वाहने पार्किंगची समस्या गंभीर झालेली आहे. केंद्र शासनाने वाहतूक धोरण यापूर्वीच लागू केलेले असून, त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व राज्य शासनाला दिले आहेत. पुणे आणि इतर काही शहरांमध्ये पार्किंगची गंभीर समस्या लक्षात घेऊन तज्ज्ञांची मदत घेऊन त्या-त्या शहरापुरते पार्किंग धोरण ठरवून त्याची अंमलबजावणीही केली.

औरंगाबादमध्ये मात्र तसे काहीही करण्यात आले नाही. त्यामुळे महापालिकेने इतर शहरांच्या धर्तीवर त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. सुनावणीच्या वेळी महापालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. विजय लटंगे यांनी शपथपत्र सादर केले. त्यात म्हटले आहे की राष्ट्रीय वाहतूक धोरणाच्या अनुषंगाने जे निर्देश देण्यात आले आहेत, त्यानुसारच राज्य शासनाचे धोरण निश्चित करण्यात येईल.

राज्य शासनातर्फे अ‍ॅड. अमरजितसिंह गिरासे यांनी म्हणणे मांडले, की राज्यातील सर्व नगरपालिका आणि महापालिका यांच्यासाठी पार्किंग धोरण तयार केले जात असून, राज्यभरातून त्यासाठी हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. सहसंचालक, नगररचना, पुणे यांनी त्या सूचना आणि हरकतीचा गोषवारा शासनाला सादर केला असून, शासन लवकरच धोरण लागू करणार आहे. याकरिता कायद्यातही बदल करण्यात येणार आहे.याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी म्हणणे मांडले, की हे सर्व व्हायला वेळ लागेल. त्यामुळे त्याची वाट न पाहता पार्किं गसंदर्भात तज्ज्ञ समिती नेमून धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश महापालिकेला देण्यात यावेत, अशी विनंती केली.

यावर खंडपीठाने शासकीय धोरण तयार होईपर्यंत महापालिकेने तज्ज्ञांची समिती गठीत करून स्थानिक गरज आणि समस्या लक्षात घेऊन पुणे आणि इतर शहरांच्या धर्तीवर त्वरित पार्किंग धोरण लागू करावे आणि त्याचा पूर्तता अहवाल सहा आठवड्यांत सादर करावा, असे आदेश दिले. याप्रकरणी केंद्र शासनातर्फे अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजीव देशपांडे यांनी काम पाहिले.

टॅग्स :Aurangabad Municipal Corporationऔरंगाबाद महानगरपालिकाAurangabad High Courtऔरंगाबाद खंडपीठParkingपार्किंग