शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पंतप्रधान मोदी आज देशवासियांना संबोधित करणार; पाच वाजता कोणत्या विषयावर बोलणार?
2
Nagpur Crime: घरातून बाहेर पडला अन् कारमध्ये मिळाला व्यावसायिकाचा मृतदेह; मृत्यू की हत्या?
3
युद्ध युरोपच्या दाराशी! रशियन ड्रोनची नाटो देशांच्या हद्दीत घुसखोरी, तिसऱ्या महायुद्धाचा धोका वाढला?
4
नवरात्रीपासून GST चे नवे दर लागू होणार; कोणी टाळाटाळ केल्यास 'इथे' करा तक्रार; हेल्पलाइन नंबर जारी
5
नेपाळचे जेन-झी माजी पंतप्रधान ओलींचा पिच्छा सोडेनात! आता केली 'अशी' मागणी, म्हणाले...
6
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी पहिली भेट कधी झाली? अमित शाहांनी सांगितला सगळा किस्सा
7
'बगराम हवाई तळ परत करा, अन्यथा परिणाम खूप वाईट होतील'; डोनाल्ड ट्रम्प यांची अफगाणिस्तानला धमकी
8
पत्नीचा 'तो' नातेवाईक पाहून संताप अनावर झाला; चिडलेल्या पतीने चाकूने वार केला! थराराने परिसर हादरला
9
H-1B व्हिसासाठी ८८ लाख रुपये फक्त 'या' लोकांनाच भरावे लागणार; व्हाइट हाउसचे स्पष्टीकरण
10
Poonam Pandey: रामायणात पूनम पांडे रावणाच्या पत्नीच्या भूमिकेत, रामलीला कमिटी म्हणते- "तिला सुधरायचं आहे..."
11
पगार फक्त ५३,०००, तरी ९ वर्षांत झाला करोडपती! कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्याने सांगितलं गुंतवणुकीचं गुपित
12
इतर देशांवर अवलंबित्व हाच आपला खरा शत्रू; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली स्वयंपूर्णतेची हाक
13
आजचे राशीभविष्य, २१ सप्टेंबर २०२५: आर्थिक निर्णय टाळा, भावनेच्या भरात मोठी चूक होण्याची शक्यता
14
एच-१ बी कर्मचाऱ्यांनो तातडीने अमेरिकेत परत या, अन्यथा मार्ग बंद; भारतीय आयटी कंपन्यांची धावपळ
15
नवरात्रीच्या मराठी शुभेच्छा, Messages,Images, Whatsapp Status ला शेअर करुन करूया जागर शक्तीचा!
16
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयानं आता अमेरिकेत नोकरी करणे महाग; भारतीयांना बसणार फटका
17
IND vs PAK यांच्यातील मॅच आधी PCB अध्यक्ष मोहसीन नक्वी यांच्यावर आली पळ काढण्याची वेळ! कारण...
18
युरोपातील विमानतळांवर सायबर हल्ला; उड्डाणे विस्कळीत, वेळापत्रकावर परिणाम
19
BCCI New President : ठरलं! पुन्हा एकदा माजी क्रिकेटर होणार बीसीसीआयचा 'कारभारी'; पण कोण?
20
IND vs PAK Live Streaming : टीम इंडिया पुन्हा पाकचा बुक्का पाडणार? मैदानातील माहोल कसा असणार?

शहरासाठी ‘पार्किंग धोरण’ सहा आठवड्यांत ठरवा; औरंगाबाद खंडपीठाचा महापालिकेला आदेश 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 15, 2018 19:40 IST

शहरातील गरजा आणि समस्यांचा विचार करून इतर शहरांच्या धर्तीवर त्वरित पार्किंग धोरण तयार करावे.

ठळक मुद्देतज्ज्ञांची समिती नेमून समस्या सोडवामुख्य न्यायमुर्तींचा  आदेश

औरंगाबाद : शहरातील वाहन पार्किंगसंदर्भात राज्य शासनाचे धोरण तयार होईपर्यंत महापालिकेने तज्ज्ञांची एक समिती नेमून शहरातील गरजा आणि समस्यांचा विचार करून इतर शहरांच्या धर्तीवर त्वरित पार्किंग धोरण तयार करावे. त्याचा पूर्तता अहवाल सहा आठवड्यांत खंडपीठात सादर करावा, असा आदेश मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्या. नितीन जामदार यांनी दिला.

यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते बिपीन नाईक यांनी खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. औरंगाबाद शहरात वाहने पार्किंगची समस्या गंभीर झालेली आहे. केंद्र शासनाने वाहतूक धोरण यापूर्वीच लागू केलेले असून, त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व राज्य शासनाला दिले आहेत. पुणे आणि इतर काही शहरांमध्ये पार्किंगची गंभीर समस्या लक्षात घेऊन तज्ज्ञांची मदत घेऊन त्या-त्या शहरापुरते पार्किंग धोरण ठरवून त्याची अंमलबजावणीही केली.

औरंगाबादमध्ये मात्र तसे काहीही करण्यात आले नाही. त्यामुळे महापालिकेने इतर शहरांच्या धर्तीवर त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. सुनावणीच्या वेळी महापालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. विजय लटंगे यांनी शपथपत्र सादर केले. त्यात म्हटले आहे की राष्ट्रीय वाहतूक धोरणाच्या अनुषंगाने जे निर्देश देण्यात आले आहेत, त्यानुसारच राज्य शासनाचे धोरण निश्चित करण्यात येईल.

राज्य शासनातर्फे अ‍ॅड. अमरजितसिंह गिरासे यांनी म्हणणे मांडले, की राज्यातील सर्व नगरपालिका आणि महापालिका यांच्यासाठी पार्किंग धोरण तयार केले जात असून, राज्यभरातून त्यासाठी हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. सहसंचालक, नगररचना, पुणे यांनी त्या सूचना आणि हरकतीचा गोषवारा शासनाला सादर केला असून, शासन लवकरच धोरण लागू करणार आहे. याकरिता कायद्यातही बदल करण्यात येणार आहे.याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी म्हणणे मांडले, की हे सर्व व्हायला वेळ लागेल. त्यामुळे त्याची वाट न पाहता पार्किं गसंदर्भात तज्ज्ञ समिती नेमून धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश महापालिकेला देण्यात यावेत, अशी विनंती केली.

यावर खंडपीठाने शासकीय धोरण तयार होईपर्यंत महापालिकेने तज्ज्ञांची समिती गठीत करून स्थानिक गरज आणि समस्या लक्षात घेऊन पुणे आणि इतर शहरांच्या धर्तीवर त्वरित पार्किंग धोरण लागू करावे आणि त्याचा पूर्तता अहवाल सहा आठवड्यांत सादर करावा, असे आदेश दिले. याप्रकरणी केंद्र शासनातर्फे अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजीव देशपांडे यांनी काम पाहिले.

टॅग्स :Aurangabad Municipal Corporationऔरंगाबाद महानगरपालिकाAurangabad High Courtऔरंगाबाद खंडपीठParkingपार्किंग