शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
2
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...
3
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
4
दहशतवादी हल्ला करताना धर्म विचारतात का? वडेट्टीवारांचे विधान; CM फडणवीस म्हणाले, "इथे बसून…"
5
'धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, मग...', अंजली दमानियांचे सरकारला दोन सवाल
6
मुंबई- लखनौ सामन्यानंतर जसप्रीत बुमराहच्या पत्नीची संतापजनक पोस्ट, नेमके प्रकरण काय?
7
LIC च्या 'या' पॉलिसीत एकदाच गुंतवणूक करा अन् दरमहा २० हजार पेन्शन मिळवा; किती गुंतवणूक करावी लागेल?
8
"काँग्रेस नेते दहशतवाद्यांना 'निर्दोष' ठरवण्याचा प्रयत्न करताहेत का?", बावनकुळे वडेट्टीवारांवर कडाडले
9
चीनला का पडतेय भारतीय कंपन्यांची गरज? 'या' कामासाठी मागताहेत मदत
10
एकही युद्ध जिंकले नाही; मग पाकिस्तानी अधिकारी छातीवर पदके लावून का फिरतात? जाणून घ्या...
11
एकट्याने पाकिस्तानी आक्रमण परतवलेले, त्यानंतर रहस्यमयी मृत्यू; आजही भारतीय सैन्याला सियाचिनमध्ये वाचवितात ओपी बाबा
12
Gold Price on 28 April : अक्षय्य तृतीयेपूर्वी सोनं झालं स्वस्त, पाहा १० ग्रॅम सोन्यासाठी किती खर्च करावा लागणार
13
'पंचायत'च्या मेकर्सची आणखी एक हटके वेबसीरिज, 'ग्राम चिकित्सालय'मधून उडणार हास्याचे फवारे!
14
पहलगामधील हल्ल्याबाबत काश्मीरच्या विधानसभेतून ओमर अब्दुल्लांनी व्यक्त केला संताप, म्हणाले, ‘’मागच्या २६ वर्षांनंतर…’’ 
15
...म्हणून ८ वर्षांनी मोठ्या अविनाश नारकर यांच्यासोबत केलं लग्न, ऐश्वर्या यांनी सांगितलं कारण
16
जीवन संपवण्यापूर्वी डॉ. शिरीष वळसंगकर यांनी चार जणांना केले होते फोन, सीडीआरमधून समोर आली नवी माहिती
17
आईनं हॉस्पिटलसाठी जीवाचं रान केले तरी तिच्यावर ही वेळ आली; मनीषाच्या मुलांची व्यथा
18
पाकिस्तानचे पाणी बंद केले हे पूर्णपणे खोटे; सरकारचे पत्र वाचून दाखवत प्रकाश आंबेडकरांचा दावा
19
शोएब अख्तरसह १६ पाकिस्तानी यूट्यूब चॅनेलवर बंदी; महिन्याला किती कमाई होती?
20
"विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस शहराध्यक्षाची मला मदत"; भाजपच्या सुरेश खाडे यांचा गौप्यस्फोट

शहरासाठी ‘पार्किंग धोरण’ सहा आठवड्यांत ठरवा; औरंगाबाद खंडपीठाचा महापालिकेला आदेश 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 15, 2018 19:40 IST

शहरातील गरजा आणि समस्यांचा विचार करून इतर शहरांच्या धर्तीवर त्वरित पार्किंग धोरण तयार करावे.

ठळक मुद्देतज्ज्ञांची समिती नेमून समस्या सोडवामुख्य न्यायमुर्तींचा  आदेश

औरंगाबाद : शहरातील वाहन पार्किंगसंदर्भात राज्य शासनाचे धोरण तयार होईपर्यंत महापालिकेने तज्ज्ञांची एक समिती नेमून शहरातील गरजा आणि समस्यांचा विचार करून इतर शहरांच्या धर्तीवर त्वरित पार्किंग धोरण तयार करावे. त्याचा पूर्तता अहवाल सहा आठवड्यांत खंडपीठात सादर करावा, असा आदेश मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्या. नितीन जामदार यांनी दिला.

यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते बिपीन नाईक यांनी खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. औरंगाबाद शहरात वाहने पार्किंगची समस्या गंभीर झालेली आहे. केंद्र शासनाने वाहतूक धोरण यापूर्वीच लागू केलेले असून, त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व राज्य शासनाला दिले आहेत. पुणे आणि इतर काही शहरांमध्ये पार्किंगची गंभीर समस्या लक्षात घेऊन तज्ज्ञांची मदत घेऊन त्या-त्या शहरापुरते पार्किंग धोरण ठरवून त्याची अंमलबजावणीही केली.

औरंगाबादमध्ये मात्र तसे काहीही करण्यात आले नाही. त्यामुळे महापालिकेने इतर शहरांच्या धर्तीवर त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. सुनावणीच्या वेळी महापालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. विजय लटंगे यांनी शपथपत्र सादर केले. त्यात म्हटले आहे की राष्ट्रीय वाहतूक धोरणाच्या अनुषंगाने जे निर्देश देण्यात आले आहेत, त्यानुसारच राज्य शासनाचे धोरण निश्चित करण्यात येईल.

राज्य शासनातर्फे अ‍ॅड. अमरजितसिंह गिरासे यांनी म्हणणे मांडले, की राज्यातील सर्व नगरपालिका आणि महापालिका यांच्यासाठी पार्किंग धोरण तयार केले जात असून, राज्यभरातून त्यासाठी हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. सहसंचालक, नगररचना, पुणे यांनी त्या सूचना आणि हरकतीचा गोषवारा शासनाला सादर केला असून, शासन लवकरच धोरण लागू करणार आहे. याकरिता कायद्यातही बदल करण्यात येणार आहे.याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी म्हणणे मांडले, की हे सर्व व्हायला वेळ लागेल. त्यामुळे त्याची वाट न पाहता पार्किं गसंदर्भात तज्ज्ञ समिती नेमून धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश महापालिकेला देण्यात यावेत, अशी विनंती केली.

यावर खंडपीठाने शासकीय धोरण तयार होईपर्यंत महापालिकेने तज्ज्ञांची समिती गठीत करून स्थानिक गरज आणि समस्या लक्षात घेऊन पुणे आणि इतर शहरांच्या धर्तीवर त्वरित पार्किंग धोरण लागू करावे आणि त्याचा पूर्तता अहवाल सहा आठवड्यांत सादर करावा, असे आदेश दिले. याप्रकरणी केंद्र शासनातर्फे अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजीव देशपांडे यांनी काम पाहिले.

टॅग्स :Aurangabad Municipal Corporationऔरंगाबाद महानगरपालिकाAurangabad High Courtऔरंगाबाद खंडपीठParkingपार्किंग